Goa Forest Department 'कॅम्पा फंड’चा उपयोग करून वनीकरण करण्यात राज्य मागे आहे. अर्थात यास वनीकरणासाठी आवश्यक असलेली जमीन राज्यात उपलब्ध नाही आणि इतर राज्यांमध्ये वनीकरण करण्यासाठीचा खर्च मोठा असल्याने राज्य केंद्रीय सरासरीपेक्षा मागे असल्याची माहिती वन खात्याने दिली आहे.

सरकारी वा सरकार मान्य प्रकल्पासाठी वन खात्याची जमीन वापरल्यास त्या बदल्यात दुप्पट जमिनीवर वनीकरण करणे अनिवार्य आहे.

अशा नुकसान भरपाई वनीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यात गोव्याला यश आले नाही. वृक्षारोपणाच्या लक्ष्यापैकी केवळ ६०.५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नॅशनल कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड ऑट हॉरिटीने (सीएएमपीए) अलीकडेच केलेल्या वार्षिक पुनरावलोकन अहवालानुसार हे ९०.४ टक्केच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.

३,५४१ हेक्टरच्या उद्दिष्टापैकी गोव्याने २,१४३ हेक्टरवर वनीकरण केले आहे. राज्याकडे अद्याप १,३९७ हेक्टर नुकसान भरपाईचे वनीकरण पूर्ण व्हायचे आहे. हे वनीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रलंबित असलेल्या शून्य क्षेत्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास सांगितले आहे.

गोव्याने २०२३-२४ मध्ये ४७० हेक्टरचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची योजना आखली आहे आणि राष्ट्रीय प्राधिकरणाने यासाठीचा निधी मंजूर केला आहे. राज्याने यापूर्वी वनीकरणाचे अपेक्षित नुकसान भरपाईचे उद्दिष्ट गाठू न शकण्याचे कारण म्हणून जमिनीच्या कमतरतेचा उल्लेख केला होता.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये गोव्याने राष्ट्रीय प्राधिकरणाला विनंती केली होती, की राज्यासाठी अपवाद केला जावा, त्याला मध्य प्रदेशातील नुकसानभरपाईच्या वनीकरणाची परवानगी द्यावी.