पणजी: पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा (Goa Assemnly Election) निवडणुकीपूर्वी सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई (P. S. Sreedharan Pillai) यांनी 18 व 19 ऑक्टोबर रोजी गोवा विधानसभेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनावेळी आता हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे आम्हाला तर बोलण्याची संधी नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला होता, मात्र त्याला छेद देत सरकारने हे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आहे. हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीची थट्टा तसेच अधिवेशनाचे नाममात्र सोपस्कार पूर्ण करायचे असल्याने बोलावण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

भूमिपुत्र विधेयक नव्या स्वरूपात :गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक वादात सापडलेले आहे. बहुतांश आक्षेप भूमिपुत्र या शब्दाभोवती फिरत आहे. या शब्दावरून तर राज्यात वादळ उठले होते. विरोधकांनी तसेच काही भूमिपुत्र संघटनांनीही सरकारवर जोरदार झोड उठविली होती. त्यामुळे सरकारने अखेर माघार घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. मात्र हे विधेयक रद्द न करता त्याच्या नावामध्ये दुरुस्ती करून या विधेयकावर सरकारने नागरिकांकडून सूचनाही मागविल्या आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात हे विधेयक नव्या स्वरूपात सरकारकडून मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय गोवा खाणकाम महामंडळ खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आणण्यासाठी महामंडळाचे नियमही या विधानसभा अधिवेशनात मांडून मंजूर केले जाणार आहेत.

पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता

यापूर्वीही सरकारने पावसाळी तीन दिवसांचेच अधिवेशन बोलावले होते. त्याला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला, तरी तो धुडकावून विधानसभेत बहुमत असल्याने घिसाडघाईने सर्व विधेयके एकाच दिवशी मांडून तसेच संमत करून घेण्यात आली होती. सरकारच्या या कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. आताही दोन दिवसांचेच अधिवेशन बोलावून मागील अधिवेशनात जे घडले त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता विरोधकांनी वर्तविली आहे.

निवडणुकीच्या दोन महिनेआधी घेण्यात येणाऱ्या या अधिवेशनामुळे राजकीय चर्चा रंगत असली तरी भाजपकडून सर्व शक्यता फेटाळण्यात आल्या आहेत. दोन दिवसांचे अधिवेशन निवडणुकीआधी होणार असे मी तेव्हाच सांगितले होते.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

पक्षाच्या प्रचारासाठी त्यांचे मोठ्या संख्येने जाहीर मेळावे सुरू आहेत. मात्र अधिवेशनाच्या कामकाजाला कोरोना लागतो हा सरळ उघडपणे खोटारडेपणा आहे. सरकारने जे प्रलंबित विषय आहेत ते पुढे रेटण्यासाठी अधिवेशनाचा घाट घातला आहे.

- दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते

अधिवेशनच घ्यायचे असेल तर किमान पाच दिवसांचे असायला हवे. भाजप सरकार उघडे पडेल यासाठी विरोधकांना ते घाबरते. हा खरा म्हणजे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचाच नव्हे तर विविध समस्यांनी त्रासलेल्या समस्त गोमंतकीयांचा अवमान तसेच लोकशाहीची थट्टा आहे.

- सुदिन ढवळीकर, मगो आमदार.

हे सरकार नेमके कोणाला तसेच कशासाठी घाबरते आहे हेच समजत नाही. लोकांच्या समस्या तसेच प्रश्‍न मांडण्यासाठी किमान 10 दिवसांचे अधिवेशन घेतले असते तर विविध प्रश्‍नांवर सविस्तर चर्चा झाली असती आणि लोकांच्या प्रश्‍नांना न्याय मिळाला असता.

- विजय सरदेसाई, आमदार.