पणजी: जिल्हा पंचायत निवडणुकीवर एकूण ५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी या निवडणुकीची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून जारी केली जाणार आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्त मिनिनो डिसोझा यांनी विचारले असता ते म्हणाले, सर्वसाधारणपणे अधिसूचना ३० दिवस आधी जारी केली जाते. त्याआधी दोन तीन दिवस आधी मतदारसंघांचे आरक्षण जाहीर केले जाते. त्यानुसार ९-१० नोव्हेंबरला आरक्षण जाहीर केले जाते.

त्यासाठी यावेळी महिलांसाठी आरक्षित असलेला मतदारसंघ अन्य गटासाठी आरक्षित केला जातो. ज्या मतदारसंघात सर्व आरक्षणे लागू होऊन झाली, तेथे आरक्षण नसते. याच पद्धतीने याही वेळेस आरक्षण असेल.

ते म्हणाले, की भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली मतदार यादी सर्वेक्षण, तपासणी आणि पुनरावलोकन याच काळात होणार असल्याने त्या कामासाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी वगळून जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी वेगळे कर्मचारी उपलब्ध करावे लागतील. येत्या दोन दिवसांत राज्य प्रशासनासोबत विशेषतः मुख्य सचिवांसोबत त्यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे.

राज्य घटनेने वेळेत निवडणूक घेण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपवली आहे. त्यानुसार जानेवारीत झे़डपीची नवी समिती अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. १३ डिसेंबर ही मतदान तारीख निश्चित आहे.

‘झेडपी’साठी आॅक्टोबरची यादी अंतिम

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेचा आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा संबंध नसल्याचे सांगून ते म्हणाले, ऑक्टोबरसाठी प्रसिद्ध केलेली मतदार यादी जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी अंतिम मानली गेली आहे. आता त्यात बदल होणार नाही. आता त्यात नवे नाव जोडता येणार नाहीत. साधारणतः साडेचार हजार कर्मचारी या जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी लागणार आहेत.