पणजी: राज्यात जिल्हा पातळीवर क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाविरोधात विरोधकांनी आवाज उठवत शंका उपस्थित केली. त्यामुळे हे विधेयक विधानसभा चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

या विधेयकावर पुढे ढकलण्यात आलेली चर्चा रात्री झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेले उत्तर विरोधकांच्या पसंतीस उतरले नाही. विरोधकांनी अनेक शंका उपस्थित करीत काही सूचनाही केल्या. त्यामुळे हे विधेयक सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या इतर दहा सदस्यीय निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी या विधेयकावर सखोल चर्चा आवश्यक आहे म्हणून हे विधेयक सरकारला संमत करण्यापासून विरोधकांनी रोखले होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करताना २०३५ पर्यंत सर्व महाविद्यालये एक तर पदवी स्वायत्त महाविद्यालय (डीग्री आटोनमस कॉलेज) किंवा गोवा विद्यापीठाची संविधानिक महाविद्यालये (कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ युनिव्हर्सिटी) राहतील, अथवा फॉर्मिंग द क्लस्टर ऑफ कॉलेज असतील.

नव्या विद्यापीठाविषयी स्पष्ट आराखडा दिसत नाही. क्लस्टर विद्यापीठासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या विद्यापीठांवर कोणाचे नियंत्रण राहणार आहे. स्थानिक महाविद्यालयांच्या संरक्षणाविषयी स्पष्टता नाही. केवळ फर्निशिंग विद्यापीठ आणून उपयोग नाही. शैक्षणिक पद्धत आपण संपुष्टात आणायची आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवणे आवश्यक असल्याचे मत आमदार विजय सरदेसाई यांनी नमूद केले.

क्लस्टर विद्यापीठ विधेयकासंदर्भात आज विधानसभेत चर्चा झाली. यावेळी सरदेसाई म्हणाले, की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करताना २०३५ पर्यंत सर्व महाविद्यालये एक तर पदवी स्वायत्त महाविद्यालय किंवा गोवा विद्यापीठाची संविधानिक महाविद्यालये राहतील, अथवा फॉर्मिंग द क्लस्टर ऑफ कॉलेज असतील. त्यांना सात विद्या शाखा सुरू कराव्या लागणार आहेत. प्रत्येक विद्या शाखेत तीन हजार विद्यार्थी ठेवावे लागणार आहेत. पदवी स्वायत्त महाविद्यालये सुरू करणे गोव्यात अवघड आहे. गोवा विद्यापीठाशी सर्वांशी महाविद्यालये संलग्नीत आहेत, असे मुद्दे चर्चेवेळी मांडण्यात आले.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश आणि ओरिसा या राज्यांत अशी विधेयके मंजूर केली आहेत. हे विधेयक मंजूर केले नाही तर तुम्हीच आम्हाला क्लस्टर स्थापन करून संधी दिली नाही, असे म्हटले जाईल. क्लस्टर स्थापन झाल्यास त्यांची स्वायत्तता कायम राहणार आहे. विद्यापीठ आयोगाच्या नियमात स्वायत्त संस्थांविषयी स्पष्टपणे क्लस्टर विद्यापीठ स्थापन करण्याचा उल्लेख आहे.

त्यामुळे आपल्या महाविद्यालयाची ओळख तशीच राहणार आहे. या स्पष्टीकरणावर सरदेसाई यांनी दुरुस्ती सुचविली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नियमावलीच कायम राहील. गोवा विद्यापीठात गर्वर्निंग कौन्सिल किंवा सिनेट सदस्य नाहीत. क्लस्टर विद्यापीठात एखादा सदस्य गोवा विद्यापीठाचा असू शकतो.

कर्नाटकात मंगळूर येथे इतर विद्यापीठे आल्याने मंगळूर विद्यापीठाची अनेक महाविद्यालयांनी संलग्नता सोडली. शिवाय १८ लाख ७५ हजार विद्यार्थी बाहेर पडल्याने महसुलावरही परिणाम झाला. त्यामुळे विद्यापीठाला निधी मिळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ओरिसा आणि उत्तराखंडमधील विद्यापीठांची स्थिती अशीच आहे. याशिवाय या विधेयकावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वीरेश बोरकर, व्हेन्झी व्हिएगस यांनी मते मांडली.