पणजी: गोवा राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मिळणारे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय (Goa Scraps promotion of electric vehicle scheme) जाहीर केल्यानंतर उद्योजक आणि लोकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आता नवीन माहिती समोर आली असून, ई- वाहन बुकिंग केलेल्यांना जबर धक्का बसणार आहे. 31 जुलैपर्यंत नोंदणी झालेल्या वाहनांवर अनुदान दिले जाणार असल्याचे सरकार आणि वाहन कंपनीकडून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बुकिंग केलेल्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याने ते बुकिंग रद्द करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा खात्‍याने केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ई- वाहन खेरदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू केली होती. 2026 पर्यंत अनुदान योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली होती. तसेच, त्यासाठी बजेटमध्ये 25 कोटींची तरतूद केली होती. परंतु, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी 31 जुलैपर्यंतच अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे, असे उत्तर दिले होते. तर, आधी प्रलंबित निधी दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

सरकारने 25 जुलै रोजी आदेश जारी करून 31 जुलैपर्यंत अनुदान दिले देण्याचे जाहीर केल्यानंतर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तर, अनुदान केवळ हे प्रोत्साहन देण्यासाठी होते. परंतु, आता लोकांना ई-वाहनांची उपयुक्ता लक्षात आल्यानंतर अनुदानाशिवायही मोठ्या संख्येत इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करतील,अशी आशा उद्योजकांना आहे.

‘ई-व्ही’ क्रांती ही भविष्य असून कायम राहणार आहे. अनुदान बंद निर्णयाचा परिणाम वाहन विक्रीवर होणार नाही. आता लोकांना ‘ई-व्ही’च्या फायद्यांची जाणीव होऊ लागली आहे. 10 पैसे प्रति किमी. वाहनाचे मायलेज आहे. तसेच, देखभालीची जास्त गरज नसल्याने लोक निश्‍चिंत राहू शकतात. म्हणून ई-वाहने घेणारे हे अनुदान नसल्यासही खरेदी करतील. आमच्या दुचाकींवर सुमारे रु.22 हजार अनुदान दिले जात होते.

-करंजीव सिंग, व्यवस्थापकीय संचालक, एथर एनर्जी

हरित क्रांतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-वाहन खरेदीवर अनुदान देणारी योजना सुरू केली होती. कार्बन मोनॉक्साईड, ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने हे धोरण राबवले होते. परंतु, गोवा सरकारने अनुदान बंदचा निर्णय घेऊन ग्राहक आणि हरित क्रांतीसाठी लढणाऱ्यांवर घोर अन्याय केला आहे. सरकारने आधी ठरवल्यानुसार 2026 पर्यंत अनुदान सुरू ठेवायला हवे.

-दिलीप नायक, सीईओ, रेनबो सोलर पॉवर सोल्यूशन्स आणि ऑटोमेशन

सरकारने ई-वाहनांवर दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र,त्याचा वाहन विक्रीवर परिणाम होणार नाही. ई-वाहन खरेदीचे फायदे लोकांना समजले आहेत. 31 जुलैपर्यंत नोंदणीकृत वाहनांना सरकारच्‍या आदेशानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. चार चाकी एसयूव्हीवर सुरुवातीला तीन लाख रुपये अनुदान मिळत होते. सध्या आमच्या 140 हून अधिक ग्राहकांनी इलेक्ट्रिक वाहनासाठी बुकिंग केली आहेत.

-व्‍यंकटेश मराठे. विक्री व्यवस्थपाक, दुर्गा मोटर्स