पणजी: मद्य आणि त्‍यावर आधारित उत्‍पादनांसाठी येत्‍या १ सप्‍टेंबरपासून पहिल्‍या टप्‍प्‍यात डिपॉझिट रिफंड योजना (डीआरएस) सुरू करण्‍याचा निर्णय राज्‍य सरकारने घेतला आहे. त्‍यामुळे या व्यवसायात असलेले सर्व उत्पादक, आयातदार आणि ब्रॅण्डमालकांना ३१ जुलै २०२६ किंवा त्यापूर्वी ‘डीआरएस’अंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

‘डीआरएस’ प्राधिकरणाचे सदस्‍य संयोजक सचिन देसाई यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. तथापि, अशा वस्तू खरेदी करताना ग्राहकाला मूळ किमतीव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागेल. त्‍या वस्‍तूंचा वापर केल्‍यानंतर रिकामी वस्तू नियुक्त केलेल्या संकलन केंद्रावर किंवा व्हेंडिंग मशीनमध्ये जमा केल्यास ही अतिरिक्त रक्कम पूर्णपणे परत मिळेल.

फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येक पॅकेजिंगवर युनिक सिरियलाइज्ड आयडेंटिफायर (युएसआय) असलेला ‘क्‍यूआर कोड’ असेल. तो कोड स्कॅन करून परतावा डिजिटल पद्धतीने दिला जाईल, असेही सरकारने म्‍हटले होते. त्‍यानुसार आता मद्य आणि मद्यावर आधारित उत्पादनांसाठी या योजनेचा पहिला टप्पा १ सप्टेंबरपासून संपूर्ण राज्यात राबविला जाईल.

त्‍यात काच, प्लास्टिक, धातू आणि प्राधिकरणाने निर्दिष्ट केलेल्या इतर ‘डीआरएस’ पात्र पॅकेजिंगमध्ये असलेल्या मद्य व त्‍यावर आधारित उत्पादनांसाठी ही योजना लागू होईल, असेही देसाई यांनी अधिसूचनेत नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून स्वागत करण्यात येत आहे.

... म्‍हणून घेतला सरकारने निर्णय

स्‍थानिक तसेच पर्यटकांकडून राज्‍यातील समुद्र किनारे तसेच इतर परिसरात काच किंवा प्लास्टिकच्या बाटल्या, ॲल्युमिनियमचे कॅन आणि इतर अविघटनशील वस्तू अस्‍ताव्‍यस्‍तपणे टाकल्‍या जातात. त्‍याचा परिणाम पर्यावरण आणि पर्यटनावर होतो. त्‍यावर नियंत्रण आणण्‍यासाठी सरकारने काही महिन्‍यांपूर्वी ‘डीआरएस’ योजना सुरू करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे.