पणजी: तब्बल ५,८५३ सहकारी संस्था नोंदणीकृत असल्या तरी त्यापैकी निम्म्याहून अधिक संस्थांची आर्थिक स्थितीच उपलब्ध नसल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. तब्बल ३,३५७ सहकारी संस्थांची आर्थिक माहिती उपलब्ध नसल्याने राज्यातील या विस्तीर्ण सहकार क्षेत्राच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचे आणि आर्थिक आरोग्याचे चित्र सरकारसमोर कितपत स्पष्ट आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सहकार निबंधक आशुतोष आपटे यांनी सांगितले, की वार्षिक ताळेबंद, हिशेबाची कागदपत्रे न दिलेल्या संस्थांना स्मरणपत्रे पाठवण्यासह इतर कारवाईची कार्यवाही जिल्हा निबंधक पातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. संस्थांनी आपला कारभार पारदर्शक ठेवावा असे कायद्यात अपेक्षित आहे. सरकारकडे आर्थिक कागदपत्रे सुपूर्द करणे हा पारदर्शक कारभाराचाच एक भाग आहे हे सहकारी संस्थांना कळवले जात आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील १,७४६ सहकारी संस्था नफ्यात असून ७४३ संस्था तोट्यात आहेत. म्हणजेच आर्थिक माहिती उपलब्ध असलेल्या संस्थांची संख्या केवळ २,४८९ आहे. ही संख्या एकूण नोंदणीकृत संस्थांच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे उर्वरित हजारो संस्थांची आर्थिक स्थिती काय आहे, त्यांचे व्यवहार सुरू आहेत की केवळ कागदोपत्री नोंद कायम आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबतही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. एकूण ५,८५३ संस्थांपैकी ४,९८५ संस्था कार्यरत म्हणून वर्गीकृत आहेत. मात्र ६९६ संस्था निष्क्रिय असून १६५ संस्था अवसायनात आहेत. याशिवाय आठ संस्थांचे विसर्जन झाले आहे. त्यामुळे एकीकडे मोठ्या संख्येने संस्था नोंदणीकृत असल्या तरी त्यातील शेकडो संस्था प्रत्यक्षात कार्यरत नसल्याचे दिसून येते.

गृहनिर्माण संस्थांचा मोठा वाटा

राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. एकूण संस्थांपैकी जवळपास निम्म्या संस्था या वर्गातील आहेत. या संस्था प्रामुख्याने नफ्यासाठी स्थापन केलेल्या नसल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन नफा-तोट्याच्या पारंपरिक निकषांवर करता येत नाही. मात्र त्यांचे व्यवहार, लेखापरीक्षण, सभासदांचे हित आणि संस्थांचे नियमित कामकाज यावर देखरेख आवश्यक आहे.

लेखापरीक्षणातून होते तपासणी

आपटे यांनी सांगितले, की सहकारी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा विभागाकडून सविस्तर आढावा घेतला जातो. सहकारी कायद्यातील तरतुदींनुसार वैधानिक लेखापरीक्षण, तपासणी तसेच संस्थांकडून सादर होणाऱ्या विवरणपत्रांच्या आधारे संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.

संस्था कार्यरत राहणे किंवा निष्क्रिय होणे, तसेच नफा अथवा व्यवसायातील तोटा होणे, हे मोठ्या प्रमाणात संबंधित संस्थांच्या संचालक मंडळाने स्वीकारलेल्या व्यावसायिक धोरणांवर आणि उपाययोजनांवर अवलंबून असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संस्थांची धोरणे ठरविण्याची जबाबदारी संबंधित संचालक मंडळाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारी मदतीच्या विविध योजना

विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांना सरकारकडून भागभांडवल, कर्ज-सबसिडी तसेच अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली जाते. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या आणि प्रत्यक्षात कार्यरत असलेल्या संस्थांची आर्थिक शिस्त, नियमित लेखापरीक्षण आणि कामकाजाची पारदर्शकता याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित होते.

राज्यातील सहकार क्षेत्राचा विस्तार मोठा असला तरी ३,३५७ संस्थांची आर्थिक माहिती उपलब्ध नसणे ही बाब विशेष लक्षवेधी आहे. नोंदणीकृत संस्थांची संख्या आणि प्रत्यक्ष कार्यरत संस्था यातील फरक, तसेच निष्क्रिय आणि अवसायनातील संस्थांची संख्या लक्षात घेता, सहकार क्षेत्राची अद्ययावत आणि पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.