Goa Congress: नगर विकास प्राधिकरणाने (टीसीपी) तयार केलेले विविध ठिकाणचे बाह्य विकास आराखडे, जलस्रोत खात्याने त्यासंदर्भातील अधिसूचना रद्द करण्याची सूचना देऊनही त्याकडे टीसीपीने दुर्लक्ष केले आहे.

या खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना भीत नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसून येते, असा आरोप काँग्रेसने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. काँग्रेस भवनात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे नेते एल्विस गोम्स व मडगावचे मेल्विन फर्नांडिस यांची उपस्थिती होती.

गोम्स म्हणाले, भाजपने मोठ्या प्रमाणात जमीन वापर रूपांतरण केले आहे, त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या पिशव्या घेऊन येणाऱ्यांना फसव्या जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी आकर्षण निर्माण झाले आहे.

जलस्रोत खात्याने (डब्ल्‍यूआरडी) उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकारण (एनजीपीडीए) द्वारे तयार केलेल्या ओडीपीच्या विस्तीर्ण भूभागासाठी अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत, जी जमीन सिंचन क्षेत्रात येते, तीही रूपांतरणासाठी घेतली होती, असे आढळून आले होते.

१७ जुलै रोजी आम्ही पीडीए अधिकाऱ्यांना एक अहवाल दाखवला होता, ज्यामध्ये त्या अधिकाऱ्यांनी कळंगुट आणि आजूबाजूच्या परिसरासाठी ओडीपी तयार करताना कळंगुटच्या आमदाराने धमक्या, जबरदस्ती आणि दबाव आणल्याचा आरोप केला होता.

आता सरकारच्या स्वतःच्या जलस्रोत खात्याने ओडीपीला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गोवा कमांड एरिया डेव्हलपमेंट कायदा, १९९७ आणि नियम, १९९९चे उल्लंघन करत आहे, असेही ते म्हणाले.

त्यांना दोषमुक्त केले का?

ओडीपीच रद्द करण्याबरोबर, पीडीए रद्द करावी, अशी मागणी गोम्स यांनी केली. ते म्हणाले, सरकारकडून जमिनीच्या वापरासह नाश होत आहेत. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी) हे गोव्याच्या सामाजिक जडणघडणीतील रोग झाला आहे.

त्याचा वापर जमिनीच्या कायद्याची भीती न बाळगता मोठ्या प्रमाणात जमीन फसवणुकीने लपवण्यासाठी केला जात आहे. कळंगुटच्या आमदारावर आरोप झाले होते, त्यातून टीसीपीच्या मंत्र्याने त्यांना दोषमुक्त केले आहे का, असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला.