Goa Congress : ‘व्याघ्र क्षेत्रा’ बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनुसूचित जमाती किंवा इतर वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण करतो. या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे भाजप सरकारचे पाऊल म्हणजे कर्नाटकच्या फायद्यासाठी म्हादईची याचिका कमकुवत करण्याचे ठरेल असा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला.

पाटकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. श्रीनिवास खलप आणि मिडिया अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते. वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी लोकांची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला अशी टीका पाटकर यांनी यावेळी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने आदेशाद्वारे राज्य सरकारला तीन महिन्यांत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्याच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.

‘गोवा फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात त्यांनी राज्यातील व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी न्यायालयाकडे निर्देश मागितले होते. न्यायालयाचा आदेश अतिशय स्पष्ट आहे आणि तो राज्य आणि येथील जनतेच्या हिताचा आहे."

“व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढल्यास सुमारे 15 हजार लोक विस्थापित होतील, अशी चुकीची माहिती विश्वजित राणे आणि इतर भाजप नेते जनतेत पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रातून बहुतेक वस्ती आधीच वगळण्यात आली आहेत, असे वनविभागाची योजनाच सांगते. भाजपाच्या या नेत्यांनी न्यायालयाला चुकीचे दाखवण्याचे प्रयत्न करू नये,” असे पाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पाटकर म्हणाले की, विश्वजित राणे आणि त्यांचे सरकार ‘हक्कभंगाचा’चा वापर करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, लोकांनी त्यांच्याविरोधात जाहीरपणे बोलल्यास हक्कभंगाच तक्रार करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. हे चुकीचे आहे."

अ‍ॅड. खलप म्हणाले की, मंत्री राणे यांनी गोवा फाऊंडेशनवर गुन्हेगारी आरोप लावले आणि सभापती रमेश तवडकर यांनी त्याला आक्षेपही घेतला नाही. मंत्री आणि सभापती यांच्याकडून सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते.

काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट असूनही त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या ठरावांना परवानगी दिली आहे. यावरून ते अधिकारांचा कसा दुरुपयोग करत आहेत हे स्पष्ट होते,” असे खलप म्हणाले.