पणजी: केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान मंत्रालयाच्या तांत्रिक समितीने मंजुरी देऊनही गोवा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यातील दुरुस्ती लटकली आहे. चेन्नई येथील निरंतर किनारी व्यवस्थापन केंद्र या केंद्र सरकारच्या संस्थेकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे.

सीआरझेडच्या २०११ अधिसूचनेनुसार या संस्थेने केलेला आराखडा आणि राज्य सरकारच्या महसूल खात्याचे नकाशे जुळत नव्हते. त्यामुळे आराखडा अधिसूचित झाल्यानंतर त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी मागितली होती. ती दुरुस्ती झाल्यावर २०१९च्या अधिसूचनेनुसारचा आराखडा अंतिम करण्याकडे राज्य सरकार लक्ष पुरवणार आहे.

देशातील किनारपट्टी भागात पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यात समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा यंत्रणा जाहीर केली. या आराखड्याचा उद्देश म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावरील जैवविविधता जपणे, मासेमारी व्यवसायास संरक्षण देणे, अनियंत्रित शहरीकरणाला आळा घालणे हा होता.

तथापि, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने या आराखड्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. या दुरुस्त्यांचा मुख्य हेतू पर्यटन, बंदरे, औद्योगिक प्रकल्प आणि इतर विकासकामांना चालना देणे हा होता. मात्र मूळ आराखडाच लटकल्याने ही दुरुस्ती अद्यापही लटकलेलीच आहे.