मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्याच्या भाजप सरकारमध्ये सर्वकाही अलबेल असल्याचं दिसत नाही. गेल्या आठवड्यापासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यातील वाद उफाळून आल्याची चर्चा सुरु आहे.

त्यातच दोघांनाही हायकमांडने दिल्लीत बोलावून घेतल्याने विविध चर्चांना उधान आलं आहे. मुख्यमंत्री सावंत आणि आरोग्यमंत्री राणे यांच्यातील राजकीय स्पर्धा कुणापासूनही लपून राहिलेली नाहीये.

मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री 'दिल्ली दरबारी'

भाजप हायकमांडने सोमवारी (30 सप्टेंबर) दिल्ली दरबारी हजर राहण्याचे आदेश दिले. हायकमांडच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आणि आरोग्यमंत्री राणे दिल्लीत महत्वाच्या बैठकीसाठी रवाना झाले.

या दोन्ही बड्या नेत्यांना अचानक दिल्लीला बोलावले तेव्हा सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. गोवा भाजपमध्ये सर्व काही सर्व काही अलबेल आहे असं काही दाखवलं जातं होतं तसं काहीही नाहीये हे पुन्हा एकदा दिसून आलंय.

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी याआगोदर आपल्या दिल्लीवारीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली होती.

भेटीचं कारण अद्याप गुलदस्त्यात

दिल्लीत सोमवारी (30 सप्टेंबर) रात्री भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. बैठकीला गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांनी हजेरी लावली.

मात्र बैठकीनंतर या दोन्ही नेत्यांनी स्पष्टपणे बोलण्यास नकार दिला. बैठकीत नेमका काय तोडगा निघाला? मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यातील धूसफूशीचं कारण काय? कोणत्या कारणासाठी या दोन्ही नेत्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आलं? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारले जाऊ लागले आहेत.

याबाबत अद्याप ठोस माहिती समोर आलेली नाही. पण, दोघांनाही पक्षक्षेष्ठींनी समज दिल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.

राणेंचं 'ते' वक्तव्य आणि चर्चांना उधाण

काही दिवसांपूर्वी एका जाहीर सभेला संबोधित करताना आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी राज्यातील 22 हजार बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे वक्तव्य केले होते.

राणे यांच्या या वक्तव्याची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खूप चर्चा झाली होती. राणेंच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांनीही सावंत सरकारवर हल्लाबोल केला होता. सावंत सरकारच्या काळात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे विरोधकांनी म्हटले.

मुख्यमंत्र्यांची सारवासारव

राणेंच्या वक्तव्यानंतर सावंत सरकारची कोंडी झाली. या वक्तव्यानंतर विरोधकांच्याही हाती आयतं कोलितचं मिळालं. मुख्यमंत्री सावंत यांनी मंत्री राणे यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करण्यास पहिल्यांदा नकार दिला.

पण, सरकार राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करुन देईल, अशी प्रतिक्रिया देवून मुख्यमंत्र्यांनी राणेंच्या वक्तव्यावर सारवासारव केली.

राणेंच्या या वक्तव्यामुळे गोवा भाजपमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा गटबाजी निर्माण होऊ नये यासाठी भाजप हायकमांडने दोन्ही नेत्यांना दिल्लीत बोलावल्याचे सांगितले जात आहे.

मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा

राज्यात मागील काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरु आहे. मात्र या चर्चेवर ठोस असा निर्णय अद्याप झालेला नाहीये. आता, राज्यातील राजकीय विश्लेषकांनी मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री राणेंच्या दिल्लीवारीचा संबंध मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी लावून टाकला.

काही जणांच्या चर्चेची तर आमदार दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांना सभापती करुन रमेश तवडकर यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाईल, इथपर्यंतही मजल गेली.

तानवडेंचं स्पष्टीकरण

प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी दिल्लीतील ही बैठक मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी संबंधित नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी ही बैठक झाली अशी चर्चा सुरु झाली.

या दोन्ही नेत्यांनी बैठकीविषयी जाहीरपणे बोलणे टाळल्याने सोयीस्कर अशा राजकीय चर्चेला ऊत आला आहे.

वाढती बेरोजगारी

सावंत सरकारच्या काळात राज्यात बेरोजगारी (Unemployment) मोठ्याप्रमाणात वाढल्याचे सांगत विरोधकांनी सातत्याने हल्लाबोल केला. मात्र वेळोवेळी सावंत सरकार विरोधकांचा हल्ला परतवून लावतं होतं.

मात्र आता विरोधकांच्या दाव्याला चक्क केंद्रीय कामगार ब्युरोनेचं पुष्टी दिली. केंद्रीय कामगार ब्युरोने गोव्यातील बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली. ही आकडेवारी जाहीर होताच राजकीय वातावरण ढवळून निघालं.

केंद्रीय कामगार ब्युरोने गोव्‍यातील बेरोजगारीची टक्केवारी 8.7 टक्के दाखवली. दरम्यान, राज्याचे कामगार आयुक्त डॉ. लेविन्‍सन मार्टिन्स यांनी 14 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत केंद्रीय कामगारमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान बेरोजगारीच्या दराबाबत आक्षेप घेतला होता.

मात्र त्यांच्या या आक्षेपानंतरही केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या कामगार ब्युरोकडून गोव्‍याचा बेरोजगारी दर हा 8.7 टक्के दाखवण्यात आला. एवढचं नाहीतर तर तो राष्ट्रीय सरासरी 4.5 टक्के दरापेक्षा जास्त असल्याची आकडेवारी 25 सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली.

केंद्रीय कामगार ब्‍युरोचा रिपोर्ट फेटाळला

केंद्रीय कामगार ब्‍युरोने गोव्‍यातील बेरोजगारीची दिलेली आकडेवारी जाहीर होताच राज्याचे कामगारमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी आक्षेप नोंदवला.

केंद्रीय कामगार ब्‍युरोची ही आकडेवारी पूर्णपणे चुकीची आहे आणि आम्ही ती स्वीकारत नाही, असे गोव्याचे कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी म्हटले. परंतु रिपोर्ट जाहीर होण्‍यापूर्वीच गोव्‍याने आक्षेप नोंदवूनही केंद्राने दखल न घेतल्‍याने कामगार खाते तोंडघशी पडले आहे.