पणजी : गोवा सरकारने ज्या 10 हजार नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली आहे, त्या सर्व नोकऱ्या गोमंतकीयांसाठी कायमस्वरूपी आहेत. यातील काही पदांची भरतीही करण्यात आली आहे. आता गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फत (जीएचआरडीसी) जी ‘क’ श्रेणीतील भरती केली जाणार आहे, ती कंत्राटी तत्त्वावर किंवा नियमित असणार, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी दहा हजार नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या सगळ्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात अचानक दोन दिवसांपूर्वी सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्था, तसेच खासगी कंपन्यांना एमटीएस, ऑफिस बॉय, ड्रायव्हर, एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीए, स्टेनो टायपिस्ट अशा सर्व ‘क’ श्रेणीतील कर्मचारी जीएचआरडीसीमार्फत नियुक्त करण्याचे निवेदनपत्र कार्मिक खात्याने जारी केल्यानंतर सर्वांचाच गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पुढे येवून हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

कार्मिक खात्याचे निवेदनपत्र जारी झाल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यावर टिकाही केली होती. गोव्यात हंगामी नोकरभरती करून सरकार बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करत आहे. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनपत्रातून हे स्पष्ट होते, असा आरोप चोडणकर यांनी केला होता. चोडणकरांच्या याच टिकेला मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी प्रत्युत्तर दिले.

पणजीतील ‌इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेच्या सभागृहात एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी विचारले असता ते बोलत होते. कनिष्ठ कारकून अर्थात एलडीसीसह अन्य ‘क’ श्रेणीतील पदे जीएचआरडीसीमार्फत भरली जातील, असे कार्मिक खात्याने म्हटले आहे. याचा सरकारने घोषित केलेल्या 10 हजार नोकऱ्यांशी संबंध नाही. सरकारच्या घोषणेप्रमाणे आतापर्यंत गोव्यात 9 हजार नोकऱ्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ही प्रक्रिया यापुढेही सुरूच राहणार आहे. यात कसलाच बदल होणार नाही. तरुणांनी निवेदनपत्र वाचावे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.