पणजी : झुआरी पुलावरील अपघातानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. विरोधकांनी सरकावर टीका केल्यानंतर ‘रात्री घडत असलेले 95 टक्के अपघात हे ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ मुळेच घडतात, असे मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले. वेग मर्यादेसाठी कायद्यात दुरुस्ती करणार अशी माहितीही त्यांनी दिली. तर सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी स्वयंचलीत वेग तपासणी यंत्रणा उभारावी लागेल असे म्हटले आहे.

झुआरी पुलावर दुसऱ्या वाहनाला बाजू काढताना वेगवान गाडीवर ताबा गेल्यामुळे २७ रोजी मध्यरात्री चौघांचा जीव गेला. अपघात कसा झाला? अपघात टाळता आला असता का? पुलांवरील वेगमर्यादा, खड्डे, खराब रस्ते, पथदीप अशा अनेक प्रश्नांबाबत सामान्य नागरिकांत चर्चा सुरू झालेली असतानाच यावरील राजकारणाला आणि कवित्वालाही वेग आला आहे.

विरोधकांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून अपघातासाठी शासकीय यंत्रणेला दोष दिला आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे आणि खराब झालेले रस्ते यामुळे हा अपघात झाला असावा, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. गोवा फॉरवर्डने सरकारवर टीकेची झोड उठवत खराब रस्ते, दिशादर्शकांचा अभाव, पथदीपांची नसलेली सोय आणि खड्डे यामुळेच राज्यात अपघात घडत असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने या घटनेला सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जबाबदार धरले असून सर्वच रस्त्यांचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.

रात्रीचे 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपघात हे मद्यपान करून वाहन चालविल्यामुळे घडतात. त्यामुळे दारू पिऊन वाहन चालवण्यावर पूर्णतः बंदी आली पाहिजे. अशांना केवळ दंड देऊन सोडण्यात येऊ नये. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल झाले पाहिजेत. यासाठीचे बदल करण्यास सरकार तयार आहे. घडलेली घटना ही दुर्दैवी आहे, पण अशा घटनांचे राजकारण करण्याऐवजी योग्य उपाय शोधणे अधिक हितकारक ठरेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले आहेत.

स्वयंचलीत वेग तपासणी यंत्रणा उभारणार
राज्यात होणाऱ्या अपघातांची संख्या लक्षात घेता, या अपघातांच्या नियंत्रणासाठी वाहनांची वेग मर्यादा निश्‍चित केली जाईल. तसेच मुख्य रस्त्यांवर आणि पुलांवर स्वयंचलीत वेग तपासणी यंत्रणा उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे प्रयत्न केले जातील. मोठ्या पुलांवर ही यंत्रणा येत्या काही दिवसात कार्यान्वित केली जाईल, अशी माहिती मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.

2 वर्षांत फक्त 51 परवाने रद्द
सरकारवर टीका करताना गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत म्हणाले, की गेल्या दोन वर्षांत 452 अपघातांपैकी केवळ 51 लोकांचे चालक परवाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे 95 टक्के अपघातांचे कारण ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’असल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दावा योग्य वाटत नाही. उलट रस्ते दुरुस्तीला प्राधान्य देणे सरकारचे काम आहे. ते सोडून ते इतरांवरच आरोप करण्यात धन्य मानतात.

दरम्यान राज्यातील बहुतांश रस्त्यांचे काम हे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले असून जुन्या पुलांचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. पुलावर उभारलेले संरक्षक कठडे कमकुवत बनले आहेत. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पुढाकार घेऊन राज्यातील पुलांची तपासणी करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे.