पणजी: गोव्यातील नागरिकांना आपले प्रश्न आणि तक्रारी थेट सरकारपर्यंत पोहोचवता याव्यात यासाठी गोवा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने 'मुख्यमंत्री हेल्पलाईन' (Chief Minister's Helpline) सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही २४x७ कार्यरत असणारी हेल्पलाईन विशेषतः दुर्बल आणि वंचित घटकांना त्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी एक थेट व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहे.

नवीन हेल्पलाईनची उद्दिष्ट्ये

ही हेल्पलाईन केवळ नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेणार नाही, तर राज्याच्या अर्थसंकल्पासाठी सूचना आणि शासन सुधारणेसाठी महत्त्वाचे इनपुट देखील स्वीकारणार आहे. यामुळे नागरिक आणि सरकार यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सध्या नागरिक 'पब्लिक ग्रीव्हन्स रीड्रेसल सिस्टिम' (PGRS), 'सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रीड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टिम' (CPGRAMS) किंवा सध्याच्या हेल्पलाईनवर तक्रार दाखल करू शकतात. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची ही नवी हेल्पलाईन अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि जबाबदार यंत्रणा म्हणून काम करेल, जेणेकरून वेळेत तक्रारींचे निवारण होईल.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी

हा प्रकल्प सुरुवातीचे सहा महिने गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (GEL) द्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात चालवला जाईल. त्यानंतर त्याचे पूर्ण क्षमतेने व्यवस्थापन केले जाईल. 'ॲप बडी सिम्प्लिफाइड टेक्नॉलॉजी कन्सल्टन्सी' (App Buddy Simplified Technology Consultancy) या कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यासाठी १.२ कोटी रुपये एकवेळ खर्च अपेक्षित असून, पुढील तीन वर्षांसाठी वार्षिक १९२ लाख रुपये खर्च येईल, ज्यात दरवर्षी १०% वाढ होईल.