पणजी: प्रतिज्ञापत्रे वेळेत दाखल न करण्याच्या वाढत्या प्रकारांबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापुढे अशा विलंबासाठी संबंधित पक्षांवर दंड आकारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. ‘इनफ इज इनफ’ने कॅसिनो जहाजाविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा इशारा देण्यात आला.

सरकारने विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याचे याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही प्रतिज्ञापत्रे वेळेत सादर न झाल्याने प्रकरणाच्या सुनावणीला विनाकारण विलंब होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

अशा प्रकरणांत आता कडक भूमिका घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणांच्या फाईल्स सर्क्युलेट करणे आणि त्यांची बोर्डावर नोंदणी करण्यासाठी रजिस्ट्रीला मोठा खर्च करावा लागतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात झालेली चूक मान्य केली. तसेच, गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी मागितली.

आज शेवटची मुदत

प्रतिवादींना गुरुवार, २४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली. ही शेवटची सवलत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापुढे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.

अंतिम सुनावणी २९ सप्‍टेंबरला

मूलतः २९ सप्‍टेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध असलेले प्रकरण त्याच दिवशी अंतिम सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे. सर्व पक्षकारांना प्रत्युत्तर असल्यास ते २८ सप्‍टेंबरपर्यंत अपलोड करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.