Goa Land Dispute: 'शत्रू मालमत्ता' म्हणून जमीन जप्त करण्याचा आदेश रद्द; विक्रेती पाकिस्तानी असल्याचा पुरावाच नाही, गोवा खंडपीठाचा मोठा निर्णय

पणजी: कालापूर (सांताक्रुझ) येथील एक भूखंड ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून घोषित करून तो हस्तगत करण्याचे कस्टोडियन ऑफिस आणि स्थानिक महसूल प्रशासनाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले आहेत. ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया’ प्राधिकरणाने आपल्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करून आणि मूळ जमीन विक्रेती ही पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर न करता हे आदेश काढल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला जोरदार चपराक लगावली आहे.

मुख्य याचिकाकर्त्या मारिया फर्नांडिस (त्यांचे मुखत्यारपत्रधारक रितेश रिवणकर यांच्यामार्फत) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. शत्रू मालमत्ता कायद्याच्या कलम ८ आणि १२ अंतर्गत कस्टोडियन अधिकाऱ्याने ८ डिसेंबर २००४ रोजी जारी केलेले आदेश, दाखले आणि त्या आदेशाच्या आधारे तिसवाडीच्या मामलेदारांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पाठवलेली जागेच्या पाहणीची नोटीस न्यायालयाने रद्द केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी कालापूर (सांताक्रूझ) गावातील सर्व्हे क्र. ४१४/६ अंतर्गत येणारा सुमारे २०६ ते २११ चौरस मीटरचा भूखंड २४ जानेवारी १९७० रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे विकत घेतला होता. भू-महसूल कायद्यांतर्गत औपचारिक सर्वेक्षण होण्यापूर्वी हा भूखंड इल्हास (तिसवाडी) तालुका महसूल कार्यालयात प्लॉट क्र. १६७ चा १/६ भाग म्हणून नोंदवला गेला होता.

३० जुलै १९९६ रोजी महसूल प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावून ही जमीन जिच्याकडून खरेदी केली, ती मूळ मालकीण देओदिता कुर्सिया अँटोनिया रेगो कुरिया ही पाकिस्तानी नागरिक असल्याचा दावा केला. त्यामुळे ही जमीन शत्रू मालमत्ता कायद्यांतर्गत सरकारकडे वर्ग झाल्याचे सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी १४ ऑगस्ट १९९६ रोजी उत्तर देऊन विक्रेत्याच्या नागरिकत्वाबाबतचा दावा फेटाळला आणि १९७० च्या खरेदी खतानुसार ही मालकी कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतरही कस्टोडियन कार्यालयाने ८ डिसेंबर २००४ रोजी ही जमीन शत्रू मालमत्ता घोषित करणारा प्रतिकूल आदेश काढला. मात्र, या आदेशाची कोणतीही प्रत किंवा माहिती याचिकाकर्त्यांना दिली नाही. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तिसवाडीच्या मामलेदारांनी भूखंडाचे मूल्यांकन आणि तपासणी करण्यासाठी नोटीस जारी केली, तेव्हा तब्बल दोन दशकांनंतर याचिकाकर्त्यांना या कारवाईचा सुगावा लागला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी माहिती अधिकाराखाली १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्ज करून कस्टोडियनच्या २००४ मधील मूळ आदेशाच्या प्रती मिळवल्या आणि या बेकायदेशीर कारवाईला आव्हान दिले.

नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन

शत्रू मालमत्ता कायद्यानुसार कोणतीही जमीन सरकार जमा करण्यापूर्वी कायदेशीर चौकशी करून नोटीस बजावणे बंधनकारक असते. या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उघड उल्लंघन झाले असून, अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन काढलेले हे आदेश कायदेशीरदृष्ट्या शून्य ठरतात, असे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पूर्ण दिलासा दिला.

‘कस्टोडियन’च्या कारभारावर नाराजी

सुनावणीदरम्यान कस्टोडियन कार्यालयाच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कस्टोडियनच्या वतीने उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असले तरी, मूळ विक्रेती ही पाकिस्तानी नागरिक होती, हे सिद्ध करणारा कोणताही चौकशी अहवाल किंवा पुरावा न्यायालयात सादर करता आला नाही.