पणजी: राज्य सरकारने राज्यातील सात हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी ''भविष्य निर्वाह निधी २०१७'' या योजनेला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की सरकारी विभागांतर्गत काम करणाऱ्या जवळपास सात हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी एक सुरक्षा कवच निर्माण करेल. गोवा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर कार्य करत आहे. कंत्राटी कर्मचारी हे

देखील आमच्या सरकारच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत आणि त्यांचे कल्याण हे आमच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही योजना २०१७ मध्ये अस्तित्वात आली असली तरी, ती आता मागील काही वर्षांपासून प्रत्यक्षात लागू केली जाणार आहे.

यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळापासूनचा फायदा मिळेल. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एक निश्चित रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत कापली जाईल व त्यासमवेत सरकार देखील त्याच्या हिश्श्याची रक्कम भरेल. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २.५ ते ३ कोटी रुपयांचा भार येणार आहे.

‘वर्क चार्ज’ कर्मचाऱ्यांना दिला

सरकारने यापुढे ‘वर्क चार्ज’ पद्धतीने नेमल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही महत्त्वाची घोषणा केली.

या निर्णयाचा फायदा मुख्यत्वे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, वीज विभाग आणि पेयजल विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे तात्पुरत्या कामांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना न्याय देणारा आणि त्यांचा आत्मसन्मान जपणारा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय

न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा सक्षम करणार : वैज्ञानिक अधिकारी, साहाय्यक, छायाचित्रकार, व्हिडिओग्राफर, चालक, बहुउद्देशीय कर्मचारी अशा ७० नवीन पदांची भरती.

वीज, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, पेयजल खात्यांच्या मुख्य अभियंत्यांना वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत सेवामुदतवाढ देण्याची तरतूद.

गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेचे महामंडळात रुपांतर.

पर्तगाळी मठाने बांधलेल्या इमारतीत सरकारी प्राथमिक शाळेचे स्थलांतर.

बंदर कप्तान खाते आणि नदी परिवहन खात्यांतील कामकाजाचे वाटप.

गोवा पशुवैद्यकीय कॉलेजसाठी कोडार व कुर्टी येथे अनुक्रमे १ लाख आणि ६६ हजार चौरस मीटर जागा भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय.