पणजी: केंद्र सरकारने २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत विविध योजना आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत राज्याला ३२,२२६ कोटींचा निधी दिला आहे. त्‍यातून राज्‍यात विविध प्रकल्‍प, पायाभूत साधनसुविधा उभारण्‍यात आल्‍या असून, त्‍याचा गोमंतकीय जनता तसेच पर्यटकांना मोठा फायदा मिळत आहे.

त्‍यामुळे राज्‍य मंत्रिमंडळाने शनिवारी घेतलेल्‍या बैठकीत मोदी सरकारचे अभिनंदन करणारा ठराव मंजूर केला, अशी माहिती मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत मुख्‍यमंत्री बोलत होते. २०१४-१५ ते २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र सरकारने विविध योजना आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत गोव्‍याला सुमारे १५,५९० कोटी रुपये दिले होते.

त्‍यानंतर राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित १६,६३६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कामांना मंजुरी देण्‍यात आली. यातून या कालावधीत केंद्राकडून राज्याला सुमारे ३२,२२६ कोटींचा निधी मिळाला. राज्यातील पायाभूत सुविधा, दळणवळण, उच्च शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत सेवांमध्ये प्रगती साधण्‍यासाठी सुमारे ७,४३६ कोटींचे साहाय्‍य केले. ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत राज्‍याला १४५ कोटी वितरित करण्‍यात आले.

‘हर घर जल’ हा दर्जा प्राप्त करणारे पहिले राज्य होण्याचा मान गोव्याला मिळाला. यादरम्यान गोव्यात आयआयटी, अखिल भारतीय आयुर्वेद आदींसारख्‍या संस्था उभ्‍या राहिल्‍या असून, त्‍या गोव्‍याच्‍या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले. गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या कार्यकाळास ७ ऑक्‍टोबर २०२६ रोजी २५ वर्षे पूर्ण झाली. या ऐतिहासिक टप्प्याच्या निमित्ताने राज्‍य मंत्रिमंडळाने मोदी यांच्‍या प्रदीर्घ आणि समर्पित लोकसेवेचे कौतुक केले तसेच त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला.

२५ वर्षांच्या कालावधीत मोदींनी विकास, सुशासन, सर्वसमावेशक विकास, तंत्रज्ञान विकास, सामाजिक सक्षमीकरण आदींवर भर दिला. त्यांच्या कार्यकाळात भारताच्‍या तळागाळातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारले. पायाभूत सघधनसुविधा बळकट झाल्‍या, युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्‍या संधी उपलब्‍ध झाल्‍या. मोदींच्‍या नेतृत्‍वाखालील केंद्र सरकारने देशभरातील दुर्बल घटकांना सक्षम केले आणि देशाला प्रतिष्ठा व स्वतःवरील विश्वासासह पुढे जाण्यासाठी प्रेरित केले, असे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्त्‍वपूर्ण निर्णय

पर्यटन मास्टर आराखडा आणि पर्यटन धोरण तयार करणाऱ्या ‘केपीएमजी ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ या एजन्सीला मुदतवाढ

पर्तगाळी येथे झालेल्या कार्यक्रमाच्या २.६५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला पूर्वलक्षी मंजुरी

साखळी येथील क्षेत्रीय कृषी कार्यालयात सात नव्‍या पदांना मंजुरी

कोमुनिदाद कायद्यातील बदलास मंजुरी, त्‍यामुळे शंभर नियमित पदे तयार होणार

नव्याने बांधलेल्या नगरपालिका इमारतींमध्ये दुकाने देण्यात आलेल्या दुकानदारांकडून, सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याने निश्चित केलेल्या भाड्याच्या ५० टक्‍के रक्कम आकारण्यास मान्‍यता. हा निर्णय सध्या कुडचडेसाठी लागू असून भविष्यात तो इतर नगरपालिकांपर्यंतही विस्तारित केला जाऊ शकतो.

‘इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड’ची पुनर्रचना करून तिचे वित्त विभागांतर्गत राज्यस्तरीय शहरी विकास एसपीव्हीमध्ये रुपांतर करण्यास मंजुरी.