पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस टॅक्सी व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांमुळे गाजला. राज्यातील टॅक्सी चालकांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून असलेल्या संभ्रमावर मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी सभागृहात महत्त्वाची स्पष्टोक्ती दिली. "राज्यात एकदा का नवीन टॅक्सी धोरण अंतिम झाले की, सध्याचा प्रलंबित असलेला टॅक्सी अ‍ॅग्रीगेटर मसुदा आपोआप रद्द होईल," असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

युरी आलेमव यांचा सवाल

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी अधिवेशनादरम्यान टॅक्सी अ‍ॅग्रीगेटर धोरणाचा मुद्दा लावून धरला. गेल्या आठ महिन्यांपासून हे धोरण प्रलंबित असून, सरकार ते कधी रद्द करणार? असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. अ‍ॅग्रीगेटर धोरणामुळे स्थानिक टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर गदा येईल, अशी भीती टॅक्सी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आलेमाओ यांनी सरकारला धारेवर धरले होते.

नवीन धोरणासाठी बैठकांचे सत्र सुरू

युरी आलेमाओ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याचे धोरण हे केवळ एक 'मसुदा' असून ते अद्याप लागू करण्यात आलेले नाही. सरकार या विषयावर अत्यंत गांभीर्याने काम करत असून टॅक्सी चालकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विविध भागधारकांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत.

लोकप्रतिनिधी आणि टॅक्सी चालकांशी होणार चर्चा

टॅक्सी व्यवसायातील गुंतागुंत सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः पुढाकार घेत आहेत. त्यांनी सांगितले की, पुढील काळात स्थानिक आमदार आणि टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आणखी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली जाईल. सर्वांचे मत विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, जेणेकरून पर्यटकांना दर्जेदार सेवा मिळेल आणि स्थानिक चालकांच्या उपजीविकेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. या आश्वासनानंतर टॅक्सी चालकांच्या मनात असलेल्या काही अंशी शंका दूर होण्याची शक्यता आहे.