Goa Bench: राज्यातील रस्त्याच्या बाजूने लावण्यात येत असलेल्या होर्डिंग्जबाबत वारंवार आदेश देण्यात आहेत, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत ढिलाईपणा दिसत येत आहे. असे निरीक्षण करत या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस यंत्रणेची अत्यावश्‍यकता आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारसह पालिका, पंचायती, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांना राज्यात उभ्या असलेल्या होर्डिंग्जची सविस्तर माहिती तसेच आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे 10 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सादर करा. ही सुनावणी कित्येक वर्षे पडून असून व त्यात वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत.

तसेच, त्यामुळे प्रतिवाद्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. ज्या क्षेत्रात होर्डिंग्ज उभारण्यात आले आहेत, त्याची सद्यःस्थिती माहिती देण्याबरोबरच त्यातील किती अधिकृत आहेत व त्यांनी नियमांचे पालन केलेले आहे का? याची माहिती त्यांनी संबंधित प्राधिकरणाने द्यावी.

त्यामध्ये दिलेल्या परवानगीची तसेच परवानगीचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचाही उल्लेख असावा. याव्यतिरिक्त किती अनधिकृत होर्डिंग्स आहेत. केलेली कारवाई किंवा कारवाईसाठी केलेला प्रस्ताव व त्यासाठी दिलेली मुदत याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात असावी. ही होर्डिंग्ज कोणत्या एजन्सीची व ज्या जागेत ती उभारण्यात आली आहेत. त्या मालकाचे नाव त्यात असावे.

या होर्डिंग्जवर देखरेख ठेवण्यासाठी एखाद्या यंत्रणेने ठोस विभागीय यंत्रणा उभारली आहे का? ज्यामध्ये ही अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यास जबाबदार असलेल्या व ज्यांच्या या जाहिराती असतात, त्या जाहिरात एजन्सी, कंपनी, संघटना यांची माहिती संग्रहित करून ठेवता येऊ शकते, याचीही माहिती द्यावी, आदेशात गोवा खंडपीठाने म्हटले आहे.

नियमांचे पालन न करता जाहिरातीचे फलक उभारले जात असल्याने त्याकडे वाहन चालकांचे लक्ष जाऊन रस्त्यावरील अपघाताला ते कारणीभूत ठरत असल्याची जनहित याचिका दाखल झाली होती. तसेच गोवा खंडपीठानेही स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती.

ॲमिकस क्युरी ॲड. सरेश लोटलीकर यांनी खंडपीठासमोरील सुनावणीवेळी राज्यात उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर तसेच वाहन चालाकांचे लक्ष वेधून घेणारे होर्डिंग्स अपघाताला आमंत्रण ठरत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

राज्यभर महामार्गांवर होर्डिंग

हे होर्डिंग्ज राज्यातील महामार्ग तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवरही आहेत. बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध कारवाई न करताच आणखी नव्या होर्डिंग्सना परवानगी दिली जाते. परवानगी दिल्यानंतर ते दिलेल्या परवानगीनुसार व नियमाप्रमाणे उभारण्यात आले आहे का? याचीही तपासणी केली जात नाही.

राज्यातील रस्त्यांसाठी इंडियन रोड्स काँग्रेसने या होर्डिंग्ज उभारण्याबाबत नियमावली आहे त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे लोटलीकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

अपघातास आमंत्रण: नियमांचे उल्लंघन करून होर्डिंग्ज (Hoardings) उभारले गेले, तरी संबंधित यंत्रणेकडून कोणतीच कारवाई होत नाही. काही होर्डिंग्स इलेक्ट्रिक असून त्याकडे पाहणेही मुश्किलीचे होत. अशा प्रकारचे होर्डिंग्स अपघातास आमंत्रण ठरणारे आहेत.

होर्डिंगसाठीचे नियम काय?

• होर्डिंग्स 10 मीटरपेक्षा उंच असू नये.

• जंक्शनपासून 100 मी. अंतरापर्यंत बंदी

• 10 मी. रुंदीच्या रस्त्यावर बंदी

• दोन होर्डिंग्समधील अंतर किमान 5 मी. असावे.

• 135 अंश वळणापासून 100 मी. पर्यंत बंदी.