पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सांकवाळ येथील परमेश कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेडच्या (भूतानी प्रकल्प) प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका फेटाळल्या.

याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पाच्या तांत्रिक मंजुरी आणि बांधकाम परवान्यांवर उपस्थित केलेले सर्व आक्षेप न्यायालयाने नामंजूर केले असून, प्रकल्पाच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पाविरुद्ध केलेले आरोप हे ‘तथ्यहीन व कमकुवत’ होते.

‘टोटल स्टेशन सर्वेक्षण’ या आधुनिक प्रणालीवर आधारित सर्वेक्षण करण्यात आले आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नमूद केले की, ही प्रणाली सर्वेक्षणासाठीची सर्वात नवीन आणि अचूक प्रणाली असून तिची अचूकता ९० टक्के ते ९५ टक्केपर्यंत आहे. मुरगाव नियोजन आणि विकास प्राधिकरण आणि मुख्य नगर नियोजन प्राधिकरणांनी तांत्रिक मंजुरी देताना नियमांनुसार सर्व प्रक्रिया योग्यरित्या पूर्ण केल्या आहेत असेही न्यायालायने स्पष्ट केले.

आक्षेपाला ठोस आधार नाही!

याचिकाकर्त्यांनी नकाशांमधील विसंगती दाखवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडे ‘तज्ञांचे मत’ नव्हते. केवळ अनुमानांच्या आधारावर नियोजन प्राधिकरणांच्या पडताळणीला आव्हान देणे हा ‘कमजोर प्रयत्न’ आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्ही जनहित लक्षात घेऊन या याचिका स्वीकारल्या, परंतु प्रकल्पावर घेतलेल्या आक्षेपांमध्ये ‘कोणताही ठोस आधार आणि तथ्य’ आढळले नाही, असे न्यायालायने आदेशात म्हटले आहे.