पणजी: पणजी ओडीपीमध्ये पूरसंकेतित आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवर उंच इमारतींसाठी आणि झोन बदलासाठी दिलेल्या परवानग्या अत्यंत गंभीर आणि पर्यावरणाला धोका पोहोचवणाऱ्या आहेत. या जागा ग्रीन झोनमध्ये ठेवायला हव्यात, अशी मागणी गोवा बचाव अभियान समन्वयक सबिना मार्टिन्स आणि सचिव रेबोनी साहा यांनी केली आहे.

मार्टिन्स यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्री विश्वजित राणे दररोज वेगवेगळी भाषा बोलतात. वनमंत्री म्हणून ते "ग्रीन लंग्स" शहरे करण्याचे सांगतात परंतु मंत्री म्हणून ते पणजीतील उर्वरित मोकळ्या जागांवर होणाऱ्या बिनदिक्कत काँक्रीटीकरणावर मौन बाळगतात. गोवा बचाव अभियानाने ओडीपी २०२१ ला न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यामुळे ओडीपी २०११ ची स्थिती कायम राहिली.

असे बदलले झोन

मार्टिन्स यांनी संवेदनशील सरकारी मालमत्तांचे उदाहरण देत सांगितले कि, पणजी ओडीपीनुसार पणजी पार्क (क्वार्टरडेक) ही जागा रिक्रीएशनल झोन आहे, मात्र येथे ४० मीटर उंचीची आणि ३०० एफएआर असलेली इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

कंपाल येथील स्वीमिंग पुलाजवळील मोकळी जागा/पार्किंग जागा सध्या पार्किंग व सार्वजनिक वापरासाठी वापरली जाते. ओडीपी २०११ मध्ये ही जागा रिक्रीएशनल म्हणून नमूद आहे. येथे रोपवे प्रकल्पासाठी ३०० एफएआर व ४० मीटर उंचीच्या इमारतीचा प्रस्ताव आहे.

तसेच मिरामार समुद्राजवळ ‘फूडलँड’ परिसर ही जागा अंशतः पूरप्रवण असून पूर्वी ती सार्वजनिक/संस्थात्मक म्हणून होती, ती आता ३०० एफएआर व ४० मीटर उंचीच्या फाइव स्टार हॉटेल प्रकल्पासाठी व्यावसायिक झोनमध्ये बदलण्यात आली आहे.