Goa Assembly uproar cabinet decisions: गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी (दि.१४) प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. मंत्रिमंडळ बैठकींचे इतिवृत्त आणि नियमाबाहेर जाऊन देण्यात आलेल्या 'कार्योत्तर मंजुरी' बाबत विरोधकांनी विचारलेला प्रश्न सरकारने फेटाळून लावला. या कृतीमुळे संतप्त झालेल्या विरोधी सदस्यांनी 'हरकतीचा मुद्दा' उपस्थित करत सरकारवर लोकशाहीचे खच्चीकरण केल्याचा आरोप केला.

विरोधकांचा सवाल; ही गुप्तता कोणासाठी?

विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले. "मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय आणि त्यांना नंतर देण्यात आलेली मंजुरी ही जनतेची माहिती आहे. ही माहिती देण्यास सरकार का टाळाटाळ करत आहे? यामागे नक्की काय लपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे?" असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. प्रश्न फेटाळून लावून सरकार विधिमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणत असून लोकशाहीचा पाया कमकुवत करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

सभागृहात जोरदार खडाजंगी

या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. विरोधकांनी प्रशासनातील वाढत्या गोपनीयतेबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर सत्ताधारी पक्षाने तांत्रिक कारणास्तव प्रश्न नाकारल्याचे समर्थन केले. मात्र, विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले.

शुक्रवारी होणार सविस्तर चर्चा

वाढता तणाव पाहता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, जरी तांत्रिक कारणामुळे हा प्रश्न आज फेटाळला गेला असला तरी, या विषयावर शुक्रवार, १६ जानेवारी रोजी सभागृहात सविस्तर चर्चा घेतली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर विरोधक शांत झाले आणि पुढील कामकाजाला सुरुवात झाली. आता शुक्रवारी होणाऱ्या चर्चेत मंत्रिमंडळ निर्णयांचे कोणते 'पोते' उघडणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.