Goa Milk Price: दुधावरील आधारभूत किंमत वेळेत द्या! उत्तर गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेची सरकारकडे मागणी

डिचोली : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी दुधावरील आधारभूत किंमत वेळेवर द्या. त्याचबरोबर दूध खरेदी दरात वाढ करा, अशी मागणी पुन्हा एकदा उत्तर गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेने सरकारकडे केली आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. तर रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेच्यावतीने नानोडा, आमठाणे आणि पिर्ण दूध उत्पादक सोसायटींचे अध्यक्ष प्रमोद सिद्धये, वैभव परब आणि गोविंद नाईक यांनी दिला आहे.

बुधवारी (ता.२५) रोजी खोलपे येथे उत्तर गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेची बैठक झाल्यानंतर दूध उत्पादकांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आदिनाथ परब (साळ), योगेश वजरकर (वजरी), तुषार माळकर (हसापूर), शिल्पा शिंदे (खोलपे) आदी दूध उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

सरकारचे गोवा डेअरीवर नियंत्रण नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील दूध उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सामान्य दूध उत्पादकही आर्थिक अडचणीत अडकले आहेत. महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊनही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच पडलेले नाही, अशी कैफियत नानोडा दूध उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद सिद्धये यांनी मांडली.

दूध उत्पादकांच्या बाबतीत सरकारची सध्याची भूमिका पाहता उत्पादकांसह दूध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याबाबतीत सरकार गंभीर आहे की नाही, त्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दहा रुपयांनी दरवाढ करा

गोवा डेअरीवर प्रशासक नियुक्त केल्यापासून राज्यात दूध व्यवसायावर परिणाम होताना दूध उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. एकाबाजूने गुरांचे खाद्य महाग झाल्याने सध्या दुग्ध व्यवसाय करणे परवडत नाही. त्यामुळे आधारभूत किंमत वेळच्यावेळी देताना दूध खरेदी दरात किमान दहा रुपयांनी तरी वाढ करावी, अशी मागणी वैभव परब यांनी केली.

दूध उत्पादकांना विश्वासात घ्या!

सरकार राज्याबाहेरील दूध ज्यादा दराने विकत घेत आहे. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांसह दूध व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देत नाही, अशी खंत वैभव परब यांनी व्यक्त केली. सरकारची ‘कामधेनू’ ही दलालांची योजना झाली आहे, अशी टीका गोविंद नाईक यांनी करून दूध उत्पादकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पशुसंवर्धन खात्याने योजना सुरू करू नयेत, अशी मागणी केली.