गोवा हिवाळी अधिवेशनात आज अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या विरोधकांनी सरकारला विविध प्रश्न विचारून धारेवर धरले तर, सरकारने कामाचा पाढा वाचला. दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नव्याने सुरू झालेल्या मोपा येथील विमानतळाचा 'मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा गोवा' असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी पटलावर ठेवला.

मात्र या प्रस्तावाला विरोधीपक्षांनी विरोध केला. युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई यांनी 'मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा गोवा' असे नामकरण करण्याची मागणी केली व सर्व विरोधकांनी ही मागणी उचलून धरली. दरम्यान, या गोंधळात सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृह उद्यापर्यंत तहकूब केले आहे.

गोव्यात डान्सबारला आमच्या सरकारने परवानगी दिलेली नाही. डान्सबार असल्यास पोलिसांना दाखवून द्या पोलिस त्यावर कारवाई करतील असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

पुरावे नष्ट करण्यासाठी कर्लिसची मोडतोड -सरदेसाई

सोनाली फोगाट कथित हत्या प्रकरणाचे पुरावे नष्ट करण्याचे वादग्रस्त कर्लिस रेस्टॉरंटचे बांधकाम पाडण्यात आले असा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला.

नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्याचे काम सुरू, सध्या प्राथमिक स्तरावर सुरू असून, येत्या काळात पदवी शिक्षणात लागू करणार.

नापास, ड्रॉपआऊट विद्यार्थ्यांसाठी विविध व्यावसायिक कोर्ससाठी काम सुरू करण्यात आली आहे.

बुद्धिबळ खेळाडू भक्ती कुलकर्णीला मिळालेल्या अर्जुन पुरस्काराबद्दल तिचे अभिनंदन करतो.

तसेच, राज्यात काय होत आहे याची लोकांना माहिती मिळावी म्हणून इव्हेंट केले जातात असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकार अनेक कामांचे उद्घाटन केले जात आहे त्यामुळे इव्हेंट होत आहेत.

OTS योजना लागू

जीवरक्षक दलाने मागील वर्षी 289 लोकांचे जीव वाचवले.

विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांच्या भाषणात म्हादईचा मुद्दा का नव्हता असा प्रश्न मुख्यमंत्री सावंत यांना विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले म्हादईसाठी उद्याचा दिवस देण्यात आला आहे. त्यावर उद्या बोलूच असे ते म्हणाले.

विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना राज्यपालांनी भाषणात उल्लेख न केलेल्या पिळर्ण आगीची घटना, म्हादई बाबत काहीच बोलले नसल्याचे सांगितले.

देशातील सर्वात जास्त बेरोजगारी दर गोव्यात आहे, त्याबाबत देखील राज्यपालांनी काही उल्लेख केला नाही. राज्याला जास्त बेरोजगारी दर असल्याबाबत डबल इंजिन सरकारकडून प्रमाणपत्र मिळायचे बाकी आहे. अशी खोचक टीका आलेमाव यांनी केली.

दरम्यान, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते स्व.मनोहरराय सरदेसाई यांची स्मरण केले. तसेच, "गोमकारनो जयत जाये" ही कविता गात म्हादईसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन गोवेकरांना केले.

पालिका कायद्यातील दुरुस्तीवरून आमदार विजय सरदेसाई आणि मुख्यमंत्री सावंत यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या दुरुस्तीमुळे लोकशाहीत व्हायरसचा प्रसार होईल असा विरोधकांचा दावा आहे. दरम्यान, गोंधळात सभापतींनी विधेयक मंजूर केले

बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना शिकवणी देतात अशी खोचक टीका विजय सरदेसाई यांनी केली.

गोव्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना कर्नाटकात म्हादईच्या प्रकल्पस्थळांना भेट देऊन पाहणी करण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याची माहिती जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.

चांदोरमधून जाणारा राज्य महामार्ग-8 प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून अधिसूचित करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते आणि कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी ही मागणी मान्य करत चांदोरमधून जाणारा राज्य महामार्ग-8 प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून अधिसूचित केला जाईल असे आश्वासन दिले.

माझ्या मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. याबाबत स्वत: सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी मतदारसंघाला भेट द्यावी व पाहणी करावी. यावेळी मंत्र्यांना दुपारचे जेवणात मासे देतो असे आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सांगितले.

यावेळी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी आपल्या मतदारसंघातील पाणी टंचाईची समस्या सभागृहात मांडली.

"सरकारने गोवा विकले पण आता त्यांनी आमची कोकणी भाषा विकू नये, सर्व सरकारी वेबसाइटवर द्विभाषिक भाषेची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केपेचे आमदार अॅल्टन डिकॉस्ता यांनी केली.

यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खुलासा केला की, सरकारी वेबसाइट्स कोकणीतून असण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारच्या सर्व वेबसाइट्स द्विभाषिक केल्या जातील. तसेच कोकणी अकादमीला पूरक अनुदान देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राजभाषा विभागाचे संकेतस्थळ कोंकणीत नाही ही थट्टा आहे : विजय सरदेसाई

सरकारी भाषा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने मुदत द्यावी, अशी मागणी आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी केली.

राजभाषा कायद्यात दंडात्मक तरतूद असली पाहिजे आणि ती लवकरच अनिवार्य केली पाहिजे, असे केपेचे आमदार अॅल्टन डिकॉस्ता यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

'जीपीएससी' परीक्षा कोकणी भाषेतून घेण्यात याव्यात. गोवा वगळता इतर राज्यांत अशा परीक्षा स्थानिक भाषांमध्ये होतात त्यामुळे ही परीक्षा कोकणीतून घ्यावी अशी मागणी आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला की, 'जीपीएससी' परीक्षांसह सरकारी राजपत्र लवकरच कोकणी भाषेतून प्रसिध्द करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विधानसभेत विरोधकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) भरतीवर सभागृह समितीची मागणी केली आहे. जी मागील काळात रद्द करण्यात आली होती.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याचा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी पीड मंत्री काब्राल यांच्याकडे त्यांनी खुलासा मागितला.

यावेळी मंत्री काब्राल यांनी सांगितले की, व्हिजीलन्स (Vigilance) दक्षता खात्याने आम्हाला पुन्हा परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली. त्याचवेळी आम्ही खात्याला सांगितले आहे की, त्यांनी मागील नोकऱ्यांमधील घोटाळ्याबाबत चौकशी करावी.