पणजी: गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी (गुरुवार, २४ जुलै) सभागृहात भाषेवरून जोरदार वादंग पाहायला मिळाला. मांद्रेचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर यांनी मराठी भाषेला द्वितीय राजभाषेचा मान देण्याची मागणी केली. मात्र, या मागणीला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसाई यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

मराठीला दुसरी राजभाषा करण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

आमदार जीत आरोलकर यांनी विधानसभेत मराठी भाषेचा मुद्दा सादर करण्याची भूमिका मांडताना म्हटले की, जर राज्यात आमंत्रण पत्रिका, आरती आणि विविध वर्तमानपत्रे मराठी भाषेतून प्रसिद्ध होत असतील, तर मराठीला राजभाषेचा दर्जा न देणे हा भाषेवर होणारा अपमान आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आक्रमक झाले. त्यांनी हा मुद्दा 'शून्य प्रहरात' उपस्थित करता येत नसल्याचा दावा केला, ज्याला आमदार विजय सरदेसाई यांनीही पाठिंबा दिला.

जीत आरोलकर यांनी गोव्यातील अनेक सण-उत्सवांना मराठीचा आधार असल्याचे आणि मराठी भाषा राज्यात खोलवर रुजलेली असल्याचे नमूद केले. असे असतानाही, सरकारने अद्याप या भाषेला राजभाषेचा दर्जा न दिल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. मराठी भाषेला राज्याची दुसरी अधिकृत भाषा घोषित करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सत्ताधाऱ्यांकडून आरोलकरांच्या मागणीला पाठिंबा

आमदार जीत आरोलकर यांच्या मुद्द्याला वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी जोरदार पाठिंबा दर्शवला. "त्यांनी जे मांडले ते बरोबर आहे. विरोधकांना काही वेगळे प्रश्न असतील, तर त्यांनी ते नंतर मांडावेत," असे मराठीतच बोलत ढवळीकर यांनी विरोधकांना उत्तर दिले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही जीत आरोलकर यांच्या मुद्द्याला पाठिंबा देत "हा मुद्दा मांडला जाऊच शकतो" असे विधान केले.

यावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी आक्रमक भूमिका घेत, 'शून्य प्रहरात' हा विषय उपस्थित करण्याची परवानगी मिळाल्यास आपणही अनेक मुद्दे उपस्थित करू शकतो, असे म्हटले. यामुळे सभागृहात भाषेच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय वातावरण तापल्याचे दिसून आले. दरम्यान, या गोंधळातच शून्य तासावेळी त्यांचा मुद्दा मांडला.