पणजी: आमचा विरोध सरकारी विधेयकांना नव्हे तर विधेयके घाईघाईने सारासार विचार न करता मंजूर करण्यास होता. पहाटे सादर केलेली विधेयके सूर्यास्ताआधी मंजूर करण्याची सरकारला (Goa Government) घाई होती. विधानसभेत (Goa Assembly) जे निर्णय घेतले जातात ते बरोबर असावेच लागतात यासाठी 15 दिवसांनी पुन्हा या विधेयकांसाठीच विधानसभेचे एक दिवसाचे अधिवेशन घ्या, ही मागणी सरकारने अव्हेरली. त्यातून सभात्याग करावा लागला असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी स्पष्ट केले. कायदे करताना विश्वास घेण्याची गरज असून पुरोगामी परिणामांचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. (Goa Assembly: Government is in hurry to sell Goa)

सरकारी विधेयकांना विरोधकांचा विरोध आहे, असा आरोप सत्ताधारी गटाकडून करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनीही विधानसभेत तसा सरळ आरोप केला. याबाबत कामत म्हणाले, आम्ही सरकारी विधेयकांना विरोध केला नाही. आमचे म्हणणे एवढेच होते की, विधेयके वाचण्यासही वेळ नसल्याने ती तूर्त चिकित्सा समितीकडे पाठवा आणि केवळ त्या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी 15 दिवसांनी विधानसभेचे एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. विधेयके वाचण्यासाठीच तीन तास हवे असतात कारण पूर्वीच्या विधेयकांशी ताडून ती वाचावी लागतात. विधानसभेतही सभापतींकडे याचा निवाडा मागितला पण त्यांनी तो दिला नाही.

गोवा विकण्याचा डाव

आग्वाद येथील पूर्वीच्या तुरुंगाला ऐतिहासिक वारसा आहे. सरकारने स्वदेश दर्शन योजनेखाली 12 कोटी रुपये खर्चून त्या वास्तूची डागडुजी सरकारने केली. आता दृष्टी या कंपनीस वार्षिक 1 कोटी रुपयांच्या भाडेपट्टीवर सरकार देत आहे. सरकारचा हा आमचा पुरातन ठेवा आपल्याकडेच का ठेवत नाही हा प्रश्न आहे. सरकारच्या घाईघाईने विधेयके संमत करण्यामागे गोवा विकण्याचाच डाव आहे, असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

संधी नाकारण्यात आली

गोमंतकीयांचे हित जपण्यासाठी या विधेयकांत काय तरतूद आहे हे समजून येत नाही. सरकारची विचार करण्याची पद्धत आणि विरोधकांची विचार करण्याची पद्धत वेगळी असते. जनतेच्या हितासाठीच दोघेही विचार करत असले तरी दृष्टिकोनात फरक असतो. म्हणूनच विधेयकात दुरुस्तीला वाव असतो. ती संधी नाकारण्यात आली आहे.

"निर्णय चर्चेतून परस्पर सहमतीने घ्यायचे असतात. बहुमत आहे म्हणून विरोधकांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यांची मते सरकारने जाणून घेतलीच पाहिजेत. सर्वांनुमते घेतले जाणारे निर्णय हे जनतेच्या हिताचे असतात. आम्ही म्हणू तेच हे धोरण योग्य नव्हे."

- प्रतापसिंह राणे, आमदार, पर्ये

"विधेयके म्हणजे कायदे आहेत. ते विचार करण्याआधीच मंजूर करणे हा सारासारपणे जनतेवर केला गेलेला अन्याय आहे. सरकारने एका अंगाने विचार केला तर त्याला दुसरे अंगही असू शकते. गोव्याच्या भवितव्यावर या कायद्यांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत त्यामुळे चर्चा आवश्यक होती."

- विजय सरदेसाई, आमदार, फातोर्डा

"कोळसा खाणीप्रकरणी चर्चेस नकार देऊन सरकारने आपला रंग दाखवून दिला आहे. विधाससभेत पन्नास वर्षे असलेल्या राणेंसारख्या आमदारांचे म्हणणे सरकार ऐकून घेत नाही याला काय म्हणावे. कायदे करणे हेच प्रामुख्याने विधानसभेचे काम असते. सरकारने कायद्यांकडे खेळू नये."

- रोहन खंवटे, आमदार, पर्वरी

"विधानसभेच्या इतिहासात एकाच दिवसात एवढी विधेयके कधी चर्चेविना मंजूर केली नसावीत. महत्त्वाच्या विधेयकांवर तरी चर्चा होणे आवश्यक होते. त्यावर चर्चा झाली नाही. ती व्हायला हवी होती. विरोधकांचे ऐकायचेच नाही ही सरकारची भूमिका राज्याला मारक आहे."

- आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार, कुडतरी