पणजी: बर्च प्रकरण हे केवळ तांत्रिक त्रुटीपुरते मर्यादित नसून २५ निष्पाप लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला गंभीर फौजदारी गुन्हा असल्याचे न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान नमूद करण्‍यात आले. या पार्श्वभूमीवर संशयित माजी सरपंच रोशन रेडकरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, २०१६ मध्ये साध्या ‘बार आणि रेस्टॉरंट’चे ‘नाईट क्लब’ मध्ये बेकायदेशीर रूपांतर करताना बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. यात रेडकर यांची भूमिका काय होती, हे शोधण्यासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. राजकीयपद किंवा सामाजिक प्रतिमेच्या नावाखाली इतक्या मोठ्या गुन्ह्यातील संशयिताला सवलत देणे अन्यायाचे ठरेल.

रेडकरच्या वकिलांचा युक्तिवाद

रेडकरच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, बांधकाम २००५ पासूनचे आहे आणि रेडकर २०२२ मध्ये सरपंच झाले. त्यांनी केवळ पंचायतीच्या सामूहिक ठरावावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, म्हापसा सत्र न्यायालयाने आधीच अर्ज फेटाळल्यानंतर, आता उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

मार्च २०२४मध्ये परवान्याची मुदत होती संपली

व्यापार परवान्यासाठीचा अर्ज ११ डिसेंबर २०२३ मध्ये केला होता तर केवळ पाच दिवसांत १६ डिसेंबर २०२३ रोजी तो मंजूर करण्यात आला. अर्जावर नंतरच्या काळात वेगळ्या शाईने ‘हाऊस नंबर’, ‘बार’ आणि ‘नाईट क्लब’ हे शब्द घुसवण्यात आले. हे सर्व पंचायत कार्यालयात असताना घडल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

ज्या जागेवर क्लब होता (सर्व्हे क्र. १५९), ती जागा ‘मिठागर’ असून तिथे अनधिकृत बांधकाम होते. मात्र, कायदेशीर वैधता दाखवण्यासाठी दुसऱ्या जागेचा (सर्व्हे क्र. १५८) हाऊस नंबर अर्जावर नमूद करण्यात आला. हा केवळ तांत्रिक दोष नसून जाणीवपूर्वक केलेला बनावटगिरीचा प्रकार आहे.

एप्रिल २०२४ मध्ये पंचायतीने स्वतः या अनधिकृत बांधकामाला पाडण्याची नोटीस दिली होती. मार्च २०२४ मध्ये परवान्याची मुदत संपली होती, तरीही रेडकर यांनी तो रद्द करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. ही त्यांची ‘जाणीवपूर्वक केलेली चूक’ असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

जेव्हा रेडकर यांना चौकशीसाठी हणजूण पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले, तेव्हा त्यांनी सुमारे १०० लोकांचा जमाव जमवून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रभावामुळे साक्षीदारांवर दडपण येऊ शकते, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.