Goa Archaeology Department : राज्यात जमीन हडप प्रकरणात पुराभिलेख कार्यालयातील दस्तावेजात अदलाबदल तसेच काही दस्तावेजच गायब झाल्याने या खात्यातील प्रवेशासाठी व नोंदीच्या तपासणीसाठी कठोर नियम जारी केले आहेत.

या खात्यात माहितीसाठी येणाऱ्यांना काही ठराविक भागापर्यंतच प्रवेश असेल. त्यांना आतमध्ये येताना कागद व लेखणी घेऊन येण्यासच परवानगी दिली जाणार आहे. जमीन हडप प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही कडक पावले उचलण्यात आली आहेत.

जमीन हडप प्रकरणासाठी पुराभिलेख कार्यालयातील दस्तावेजाचा गैरवापर झाल्याचे तसेच त्यामध्ये या खात्यातीलच काही कर्मचारी सामील असल्याने घोटाळा समोर आला होता.

या दस्तावेजाच्या संरक्षणासाठी व ते लोकांच्या हाती देऊन त्याचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून माहितीसाठी थेट लोकांच्या हाती ते दिले जाणार नाहीत. जमीन नोंदणी अभिलेख, नोटोरियल रेकॉर्ड, न्यायालयाच्या फाईल्स इ. अभिलेखांच्या छायाचित्रणाची परवानगी दिली जाणार नाही.

इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंग्जमधील पक्षांव्यतिरिक्त इतर व्यक्ती इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंग्जची तपासणी आणि प्रमाणित प्रत अर्ज करण्याचे कारण नमूद करून ओळखपत्र पुराव्यासह अर्ज करू शकतात. जमिनीच्या जुन्या कागदपत्रांच्या फसव्या संपादनामुळे राज्यात जमिनी बळकावल्याची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

मोबाईल वापरावरही बंदी

सर्वसाधारण सेवा निर्बंधित क्षेत्र व संशोधन कक्षामध्ये दिली जाईल, मात्र मोबाईल आतमध्ये वापरण्यात बंदी असेल. सार्वजनिक नोंदीची सामग्री प्रत किंवा लिहिण्याची परवानगी लोकांना दिली जाणार नाही.

संशोधन करणाऱ्यांना पुस्तक, पेन किंवा पेन्सिल तसेच लॅपटॉप आत घेऊन जाण्यास परवानगी असणार नाही. इन्वेंटरी प्रोसिडिंगचे वारस वा पक्ष अर्ज करू शकतात किंवा इन्वेंटरी फाईल्सची तपासणी व अर्ज करण्यासाठी वारस किंवा पक्षाकडून सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र पुरावा म्हणून सादर करावे लागेल.

नकल प्रतीसाठी दरपत्रक जारी

पुराभिलेख खात्याने दस्तावेजाची नकल प्रत डिजीटल फॉर्मेटमध्ये मिळवण्यासाठी आकरण्यात येणाऱ्या दरपत्रकाची अधिसूचना जारी केली आहे. प्रत्येक डिजीटल फॉर्मेटमधील प्रतिमेसाठी तसेच जीसी रोमसाठी २५० रुपये भारतीयांसाठी आकारण्यात येणार आहेत.

विदेशी संशोधकांसाठी ४०० रुपये आकारले जाणार आहेत. डीजीटल प्रिंटसाठी भारतीय व विदेशींना अनुक्रमे ५० व ८० रुपये ठरवण्यात आले आहेत. दस्तावेजाच्या स्थितीनुसार या डीजीटल प्रतिमा प्रत देण्याचा अधिकार खात्याच्या संचालकांना असणार आहे.