Nilesh Cabral: सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांचा 345 पदांचा कथित भरती घोटाळा भाजप सरकारवर शेकला असून, संबंधित मंत्र्याचा राजीनामा घेतानाच ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करणे भाग आहे.

या भरती प्रक्रियेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप असला तरी त्याचे पुरावे नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षभरात 7 लाख नोकऱ्या निर्माण करताना या नेमणुकांमध्ये संपूर्णतः पारदर्शकता ठेवली. त्यामुळे एकही आरोप झाला नाही. शिवाय मोदी सरकारचा लौकिक वाढला.

त्‍या उलट गोव्यात या भरती प्रक्रियेची व्यवस्थाच गोपनीयतेच्या आधारावर उभी केली व निकाल येण्यास आश्चर्यकारकरीत्या पाच महिने लागले. गोवा लोकसेवा आयोग अशा परीक्षांचा निकाल 24 तासांत उपलब्ध करते.

ज्या पक्षाचे पंतप्रधान संपूर्ण नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शकतेने व्हावी, असा आग्रह धरतात त्यांच्याच राज्य सरकारमधील महत्त्वाची पदे भरताना पारदर्शकतेच्या चिंधड्या कशा उडवण्यात आल्या, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून हे अभियंता भरती प्रकरण एक मोठाच घोटाळा ठरणार आहे.

2021 साली तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदा 345 पदांचा हा घोटाळा सरकारवर शेकला. त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करून त्या पदांसाठी नव्याने अर्ज करण्याची संधी नव्या अभियंत्यांना दिली असती व लोकसेवा आयोगामार्फत ती प्रक्रिया पूर्ण केली असती, तर सरकारवर ही दुसऱ्यांदा नामुष्की ओढवली नसती!

सूत्रांच्या मते, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संपूर्णतः सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांच्या ‘प्रामाणिकपणा’वर विसंबून राहिले. परंतु त्यांची दुसरी चूक झाली ती म्हणजे, त्यांनी आश्वासन देऊनही पाऊसकर यांच्या कारकिर्दीतील घोटाळ्याचा अहवाल गुप्त ठेवला.

सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली; परंतु तो अहवाल सरकारवर निवडणुकीच्या काळात शिंतोडे उडू नयेत म्हणून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला.

निवडणुकीनंतर प्रमोद सावंत सरकार पुन्हा अधिकारावर आले व लोक तो घोटाळा विसरले; परंतु सावंत यांनी तो अहवाल उघड केला असता तर दुसऱ्यांदा त्यांच्या सरकारवर शिंतोडे उडाले नसते.

गोवा सरकारने हजारो पदे भरण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यात 345 पदे ही अभियंत्यांची आहेत. आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे व कामाच्या दर्जामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची प्रतिमा डागाळलेली आहे.

भरती होणारे अभियंते आणखी 20-25 वर्षे या खात्यात असतील असेच नव्हे, तर ते रस्ते, इमारती, नवे प्रकल्प व पायाभूत सुविधा निर्माणाची महत्त्वपूर्ण कामे राबविणार आहेत. त्यामुळे ते प्रामाणिक असावेत, कार्यकुशल आणि तरबेज असावेत, अशी अपेक्षा बाळगली जाते.

दुर्दैवाने, पाऊसकर यांच्या कारकिर्दीत घोटाळ्यांचे आरोप होऊनही ज्यांनी त्यावेळी अर्ज केले, त्यांनाच नव्या प्रक्रियेत गृहीत धरले गेले. ही परीक्षा 11 जून 2023 रोजी घेण्यात आली. मधल्या काळात दोन वर्षांत राज्यात नवे किमान 100-150 अभियंते तयार झाले आहेत. त्यांना अर्ज करण्याची संधी नाकारण्यात आली. हासुद्धा नव्या घोटाळ्याची मेढ रोवण्याचा प्रकार होता, असा संशय घेण्यास वाव आहे.

वास्तविक गोवा उच्च न्यायालयाने सरकारी कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत जुनी भरती व्यवस्थाच रद्दबातल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात ज्यांनी 2021 मध्ये अर्ज केले, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांचीच फेरपरीक्षा घेतली जाईल, अशी भूमिका गोवा सरकारने घेतली होती.

मात्र, त्यासंबंधीचा तपशील जाहीर करताना कोर्टाच्या आदेशामुळेच जुनेच अर्जधारक या पदांसाठी आम्ही ग्राह्य मानले, असा दावा सरकारने केला होता. परंतु, संपूर्ण गोव्याचे लक्ष या फेरपरीक्षेकडे लागलेले असतानाही सरकारने गोवा लोकसेवा आयोगाकडे पदे भरण्याची प्रक्रिया सोपविण्याचे टाळले.

ज्यावेळी राज्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांची पदेही लोकसेवा आयोगातर्फे भरली जातात, तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अत्यंत महत्त्वाची पदे त्या संस्थेकडे न सोपविण्याचा निर्णय होतो, तेव्हाच संशयाची पाल चुकचुकते!

ही पदेही मोठ्या प्रमाणावर असल्याने व सध्या अभियंत्याचा बाजारभाव ३५ ते ४० लाख रुपये असल्याने अनेकांना हाव सुटली असण्याचीही शक्यता आहे! ‘गोमन्तक’ने सुरवातीपासून ज्या पद्धतीने ही व्यवस्था निर्माण करून घाईघाईत परीक्षा घेतली, त्याबद्दल संशय व्यक्त केला होता.

त्यानंतर मडगावमधील एक-दोन कंत्राटदार हे पैसे घेऊन ही ‘कामे’ करून देऊ शकतात अशी चर्चा सुरू झाली व हे कंत्राटदार आपल्याकडून ‘कामे’ होणारच अशी ‘खात्रीही’ देत होते, असे सांगणारेही आहेत.

गेल्या आठवड्यात भाजपच्याच महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, आमदार व एका घटनात्मक अधिकाऱ्याने सरळ सरळ आरोप सुरू केले, तेव्हा कथित घोटाळ्याचा स्फोट झाला. ‘गोमन्तक’शी बोलताना अनेक आमदारांनी अभियंते भरती घोटाळा घडल्याचे व त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे त्याबाबत तक्रार केल्याचे स्पष्ट केले.

त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याबरोबरही त्यांची चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची तत्काळ दखल घेतली नसल्याने आम्हाला पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार करावी लागली असल्याचा आमदारांचा आरोप आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना निकट असलेल्या सूत्रांनी सांगितले, की मुख्यमंत्र्यांनी मात्र आपण या प्रकरणाची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. ‘‘मलासुद्धा या घोटाळ्याच्या व्याप्तीमुळे धक्का बसला, अशी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया होती,’’ असे सांगण्यात आले. वास्तविक सार्वजनिक बांधकाम खात्याने निवड प्रक्रिया पूर्ण करून मुख्यमंत्र्यांकडूनच अंतिम मान्यता मिळविलेली आहे.

संशयाला वाव : आता सार्वजनिक बांधकाममंत्री जरी पुरावे दाखवा असे आव्हान देत असले, तरी ज्यापद्धतीने ही नवी व्यवस्था तयार करून फेरपरीक्षा घेतली, त्यात संपूर्ण गोपनीयता ठेवण्यात आली. परीक्षा घेतल्यानंतर - निकाल जो सहज ४८ तासांत लागू शकला असता, तो जाहीर करण्यास पाच महिने घेतले, हा प्रकार संशयाला वाव देणारा आहे.

वस्तुतः ३४५ पदांसाठी घेतलेली लेखी परीक्षा १०० गुणांची होती व ती ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीची होती - परीक्षार्थींनी केवळ ‘टीक मार्क’ करायचे होते. परंतु परीक्षा घाईघाईत जाहीर केल्याने परीक्षेला केवळ ५० टक्केच उमेदवार बसू शकले. कारण अनेकजण बाहेरगावी होते व मधल्या काळात काहींना नोकऱ्या लाभल्या होत्या.

येथे प्रश्न निर्माण होतो तो - अशा पद्धतीच्या परीक्षांचा निकाल गोवा लोकसेवा आयोग २४ तासांत जाहीर करतो व उमेदवारांना मिळालेले गुणही येथे जाहीर करण्याची पद्धत आहे. या प्रकरणात उमेदवारांची नावे व गुण गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहेत. ते आता त्वरित जाहीर करणे आवश्यक आहे.

चौकशी झाली पाहिजे ती उत्तरपत्रिका कुठे आहेत, त्या कोणी तपासल्या व अंतिम यादी कशापद्धतीने तयार केली आहे याची काब्राल जर ‘घोटाळा’ नाहीच असा दावा करत असतील, तर त्यांनी या परीक्षा पद्धतीत एवढी गोपनीयता का बाळगली या प्रश्नाचेही उत्तर दिले पाहिजे.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे या परीक्षेबद्दलच्या गोपनीयतेबद्दल व ज्या पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंते - यापुढे ‘गोवा निर्माणात’ भाग घेणार आहेत - ते सचोटीचे, प्रामाणिक असावेत, अशी माफक अपेक्षा आम्ही बाळगतो.

त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्वरित हस्तक्षेप करावा. ही परीक्षा रद्दबातल ठरवावी. नव्याने परीक्षा घेतली जावी व तिला संस्थात्मक पारदर्शकता लाभावी म्हणून ती लोकसेवा आयोगामार्फतच व्हावी. यावेळी गेल्या दोन वर्षांत जे नवीन अभियंते तयार झाले आहेत, त्यांनाही परीक्षेला बसण्याची संधी प्राप्त व्हावी.

उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारने पाऊसकर प्रकरणात तयार केलेला चौकशी अहवालही सरकारला जाहीर करण्याचा आदेश द्यावा. या प्रकरणात सरकारची लाज उघड्यावर पडण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयाने चपराक दिल्याशिवाय हा अहवाल जाहीर होणार नाही.

एवढी प्रचंड गुप्तता बाळगण्याचे कारणच काय?

या परीक्षेत ज्या पद्धतीने अत्यंत गुप्तता पाळण्यात आली, तेवढी देशात अद्याप कोठेच पाळण्यात आलेली नसल्याने संशयास वाव मिळतो. सर्वप्रथम परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना केवळ मोबाईलवरून संदेश पाठविण्यात आले, जे सर्वांनाच मिळाले नाहीत. परीक्षेची तारीख व वेळ मान्यताप्राप्त पद्धतीने रीतसर प्रसिद्ध करण्यात आली नाही.

ज्यांना क्वालिफाईंग गुण मिळाले, त्यांची नावे प्रसिद्ध केली नाहीत. त्यांनाच पुढच्या अंतिम परीक्षेला बोलावले काय, याचा तपशील उपलब्ध नाही. त्यानंतर अंतिम निकाल सार्वजनिकरीत्या जाहीर करावा लागतो (पब्लिक डोमेन).

परंतु येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संकेतस्थळावर केवळ उमेदवारालाच आपला परीक्षा क्रमांक टाकल्यावर तो पाहायला मिळतो. इतरांना या निकालाचे अवलोकन करता येणार नाही यासाठी ही तरतूद केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा घोटाळाच आहे अशा निष्कर्षाप्रत आपण येऊ शकतो.