पणजी: गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा राज्य सरकारने (Goa) गोवा भूमिपुत्र अधिकारीणी कायदा 2011 संमत केला आहे त्याला राज्यपालांनी संमती देऊ नये असे निवेदन आज आम आदमी पक्षाने राज्यपालांना भेटून दिले. या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा न होताच ते संमत करण्यात आले आहे असेही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी राज्यपालांनी त्यामध्ये लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती आम आदमी पक्षाचे गोवा संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. (Goa Aam Aadmi Party Rahul Mhambre met the Governor about Bhumiputra Bill)

यावेळी राज्यपालांबरोबर झालेल्या चर्चेवेळी राज्यातील महिलांची सुरक्षितता या संदर्भातही चर्चा करण्यात आली तसेच सरकारने विधानसभेत खनिज महामंडळ स्थापन करण्याचे विधेयक आणले आहे त्याचे स्वागत करत असून हे महामंडळ लवकरच व्यावसायिक पद्धतीने स्थापन करण्यात यावे याबाबतही चर्चा झाल्याचे म्हांबरे म्हणाले.

गोवा विधानसभेत शुक्रवारी झालेल्या गदारोळात डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक सादर केले आणि कोणत्याही चर्चेविना त्याला मान्यताही मिळवली. विधिमंडळात बहुमत असले की लोकशाहीच्या कोणत्याही संकेताला बिनदिक्कत कसे लाथाडता येते, याचे उत्तम उदाहरण या व त्यासोबतच्या अन्य विधेयकांना मिळवलेल्या त्वरित संमतीद्वारे गोव्याने घालून दिले आहे.

दरम्यान या भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला कोणत्या भूमिपुत्रांना न्याय द्यायचा आहे, हाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विधेयकांतून ‘भूमिपुत्र’ हा शब्द वगळण्यात यावा, असे निवेदन संयुक्त आदिवासी संघटनेने (उटा) मुख्यमंत्र्यांना लगोलग दिलेले आहे. खुद्द भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याना भेटले आणि त्यांनी विधेयकातील ‘भूमिपुत्र’ या संबोधनाला हरकत घेतली.

नव्या कायद्याचा कोणताही लाभ या संघटनेशी संलग्न असलेल्या आदिवासी समाजाला होणार नाही, असाही या आक्षेपाचा अर्थ काढण्यात येत आहे. निवेदन देणाऱ्यांची वदने सुहास्ययुक्त असली तरी ‘उटा’ने या निवेदनाद्वारे सरकारचा अंतस्थ हेतू वेगळाच असल्याचेही अप्रत्यक्षपणे सुचवत मुख्यमत्र्यांची कानउघाडणीच केली आहे. या घरच्या अहेराची वासलात अडचणीत आलेले सरकार कशी काय लावते ते पाहावे लागेल.