पणजी: भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील मतदार यादीच्या पुनरिक्षणाबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या तपासणीत गोव्याशी संबंधित महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. गोव्यात ९७ मतदारांना संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास पात्र ठरविले; मात्र संगणकीय प्रणालीमध्ये त्याच्या आधी झालेली नाव वगळण्याची नोंद मागे घेण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने ही ९७ नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत, असा दावा या बातमीत केला आहे.

विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेत काही मतदारांच्या नोंदींमध्ये जुन्या मतदार यादीतील पालक किंवा नातेवाईकांच्या नोंदीशी जुळत नसल्याने ‘तार्किक विसंगती’ आढळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा मतदारांना कागदपत्रे सादर करून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गोव्यातील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी केली. कागदपत्रांच्या आधारे ९७ मतदार पात्र असल्याचे अधिकाऱ्यांनी निश्चित केले.

मात्र, या निर्णयाची नोंद मतदार यादीच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये करण्यासाठी आवश्यक असलेली सुविधा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ११ ते १७ फेब्रुवारीदरम्यान आठ वेळा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून, आधी वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. प्रत्येक पत्राची प्रत माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालकांनाही दिली होती. मात्र, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची मुदत जवळ येऊनही ही सुविधा वेळेत उपलब्ध झाली नाही, असा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चा दावा आहे. परिणामी पात्र ठरविलेल्या ९७ मतदारांची नावे अंतिम यादीत राहिली नाहीत.

दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांची पार्श्वभूमी

या प्रकरणाचा संबंध निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांशी जोडला जात आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीनुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या निर्णयांबाबत लेखी आक्षेप नोंदविले. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता घेतल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. मतदारांची नोंदणी, नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, तसेच मतदार यादीचे संगणकीय व्यवस्थेवरील नियंत्रण या महत्त्वाच्या विषयांवर हे आक्षेप होते.

दोन्ही आयुक्तांनी मतदार यादीचा संगणकीय माहितीसाठा हळूहळू केंद्रित केला जात असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती. संबंधित कायद्यांतर्गत मतदार नोंदणी अधिकारी हे मतदार यादी तयार करण्यासाठी व त्यातील बदलांसाठी वैधानिक अधिकारी आहेत. मात्र, त्यांना संगणकीय प्रणालीवर पूर्ण प्रवेश उपलब्ध आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विवेक जोशी यांनी अशा माहितीसाठ्याच्या नियंत्रणाचे स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. संधू यांनीही राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांना संबंधित प्रणालीवर पूर्ण प्रवेश नसल्याची नोंद केली होती.

गोव्याच्या प्रकरणामुळे प्रश्न अधिक गंभीर

गोव्यातील ९७ मतदारांचे प्रकरण केवळ संख्येपुरते मर्यादित नसल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने नमूद केले आहे. कारण प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांनी मतदारांना पात्र ठरविले होते. मात्र, त्यांचा निर्णय नोंदविण्यासाठी संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने तो निर्णय अंतिम मतदार यादीत प्रतिबिंबित झाला नाही.

यामुळे मतदार यादीची अंतिम जबाबदारी वैधानिक अधिकाऱ्यांकडे असताना संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक व्यवस्था त्यांच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करू शकते का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मतदारांना कागदपत्रे सादर करून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर त्यांच्या पात्रतेचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीनुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या नावाने काही निर्णय किंवा पत्रव्यवहार त्यांच्या मंजुरीशिवाय होत असल्याबाबतही आक्षेप घेतले. १६ एप्रिल रोजी संधू यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या नावाने पाठविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पत्रव्यवहाराला आयोगाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगितल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी जोशी यांनीही अशाच स्वरूपाची नोंद केली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त अशा तीन सदस्यांचा आयोग असतो. २०२३ च्या संबंधित कायद्यानुसार आयोगाचे काम शक्य तितके एकमताने करण्याची तरतूद आहे; मतभेद झाल्यास बहुमताचा निर्णय लागू होतो. त्यामुळे दोन आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात नोंदविलेल्या आक्षेपांमुळे आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

दरम्यान, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने या आक्षेपांबाबत निवडणूक आयोगाकडे प्रश्नावली पाठविल्याचे सांगितले आहे. बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत आयोगाकडून त्यावर उत्तर मिळाले नसल्याचे वृत्तात नमूद केले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या वृत्तानुसार निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीनेच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या दाव्यांबाबत आयोगाची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

तांत्रिक व प्रशासकीय जबाबदारी पुन्हा चर्चेत

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने गोव्याच्या दृष्टीने मुख्य प्रश्न एवढाच आहे, की वैधानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरविलेल्या मतदाराचे नाव केवळ संगणकीय प्रणालीतील मर्यादेमुळे अंतिम मतदार यादीतून बाहेर राहू शकते का? ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीमुळे या प्रश्नावर निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी पुन्हा चर्चेत आली आहे.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

कोणत्याही घटनात्मक किंवा प्रशासकीय संस्थेमध्ये विचारविनिमय करताना परस्परविरोधी मते आणि निरीक्षणे ही एक सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी चालणाऱ्या निर्णय प्रक्रियेचा हा एक कायदेशीर भाग असतो. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपल्या सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या वृत्तावर दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.