Goa Building Rule: गोव्यात अवघ्या 3 मीटर रस्त्यावर बांधकामांना परवानगी? 2023च्या सुधारित नियमांना न्यायालयात आव्हान; सरकारला नोटीस

पणजी: केवळ ३ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या तसेच रस्ता रुंदीच्या नियमांत शिथिलता आणणाऱ्या ‘गोवा भू-विकास आणि इमारत बांधकाम सुधारित नियमावली २०२३’ला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने गोवा सरकार, नगरनियोजन विभाग आणि अग्निशमन सेवा संचालनालयाला नोटीस बजावली आहे.

सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात येत असून, आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास अग्निशमन दलाच्या गाड्या व रुग्णवाहिकांना अडथळा निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पेन्हा-द-फ्रांस जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तथा बांधकाम खात्याचे माजी कार्यकारी अभियंता गणपत सिधये आणि वास्तुविशारद तसेच नगररचनाकार ताहीर नोरोन्हा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी ‘गोवा भू-विकास आणि इमारत बांधकाम नियमावली, २०१०’मधील २०२३ च्या दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आलेल्या ‘नियम ६ ए.४ मधील नोट १६’ आणि ‘परिशिष्ट १२’ला थेट आव्हान दिले आहे. मूळ नियमांनुसार आणि तक्ता ८ नुसार कोणत्याही बांधकामाच्या परवानगीसाठी किमान ६ मीटर रुंदीचा रस्ता असणे अनिवार्य होते. मात्र, २०२३ च्या दुरुस्तीमुळे ही अट शिथिल करून अवघ्या ३ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरही तांत्रिक मंजुरी व इमारत बांधकामाचे परवाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, रस्ता रुंदीची गणना करताना जुन्या कुंपणाच्या भिंती, ७५ मीटरपर्यंतची बांधकामे आणि अनधिकृत अतिक्रमणे यांसारख्या प्रत्यक्ष अडथळ्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याची मुभा नियोजन प्राधिकरणांना ‘नोट १६’द्वारे देण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

रस्त्यांच्या शिथिल नियमांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांकडे लक्ष वेधताना याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, एका सामान्य वाहनासह अग्निशमन दलाच्या बंबाची रुंदी (सुमारे ३.९४ मीटर) किंवा रुग्णवाहिकेची रुंदी (सुमारे ३.३४ मीटर) ३ मीटरपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे इतक्या अरुंद रस्त्यांवरून वाहने जाणे अथवा आणीबाणीच्या प्रसंगी घटनास्थळी पोहोचणे अशक्य आहे. रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेली वाहने, गटारे आणि विजेचे खांब यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनते. हे सुधारित नियम भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद १४चे थेट उल्लंघन करतात, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.

एका दुर्घटनेचा उल्लेख

डिसेंबर २०२५ मध्ये हडफडे येथील एका नाईटक्लबला लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेचाही उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. या घटनेत रस्त्याच्या अपुऱ्या रुंदीमुळे अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळापासून तब्बल ४०० मीटर दूर ठेवावे लागले होते. या दुर्घटनेत २५ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता, याकडे लक्ष वेधले आहे.