अवित बगळे

पणजी: कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी बेकायदा क्लब आणि आस्थापने सीलबंद करण्याची आघाडी उघडल्यानंतर आता राज्य सरकारने पंचायतींच्या अशा कारवाईला शिस्त लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंचायतींनी बेकायदा आस्थापनांवर कारवाई करताना कोणती प्रक्रिया अवलंबावी, कोणत्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक असेल आणि कारवाईपूर्वी कोणती खबरदारी घ्यावी याबाबतची सविस्तर ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ (एसओपी) लवकरच पंचायत संचालनालयाकडून जारी केली जाणार आहे.

कळंगुट पंचायत क्षेत्रातील काही बेकायदा क्लबवर सरपंचांनी पंचायत सचिव आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सोबत न घेताच केलेली कारवाई सरकारच्या पचनी पडलेली नाही. या कारवाईबाबतची तक्रार थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर पंचायतीला अशा प्रकारे आस्थापने सीलबंद करण्याचा अधिकार नेमका कसा आहे, अशी विचारणा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

आस्थापने किंवा इमारत सीलबंद करण्यासारखी कारवाई करताना प्रशासकीय नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. विशेषतः सीलबंद करण्याची कारवाई करताना दंडाधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पंचायत आपल्या अधिकारांचा वापर करत असली तरी कारवाईची अंमलबजावणी करताना प्रचलित प्रशासकीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

पंचायत संचालनालयाकडून तयार करण्यात येणारी ही प्रमाणित कार्यपद्धती राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना लागू केली जाणार असून, बेकायदा क्लब, आस्थापने किंवा नियमभंग करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करताना त्यानुसारच प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे बेकायदा आस्थापनांवर कारवाई करण्याच्या पंचायतींच्या अधिकारावर गदा येणार नसली, तरी ‘एकटा सरपंच, थेट कारवाई’ या पद्धतीला आता लगाम बसण्याची चिन्हे आहेत.

कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी नियमावली

पंचायत कायद्यात कारवाईचा अधिकार असला तरी त्या अधिकाराचा वापर करताना प्रक्रिया पाळली गेली नाही तर संबंधित कारवाईला आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात अशा कारवायांमुळे निर्माण होणारे वाद आणि कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व पंचायतींसाठी एकसमान नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.

सचिवांची उपस्थिती अनिवार्य

१ नव्या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही आस्थापनेवर कारवाई करण्यापूर्वी पंचायत सचिवांना त्याची पूर्वकल्पना देणे आवश्यक केले जाणार आहे. प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी पंचायत सचिवांची उपस्थितीही अनिवार्य केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरपंचांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन थेट कारवाई करण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.

२ अशा कारवाईवेळी दंडाधिकारी म्हणून मामलेदार किंवा त्यांचा अधिकृत प्रतिनिधी, तसेच संबंधित स्थानिक पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक केले जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. कारवाईची कायदेशीरता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये, हा या कार्यपद्धतीमागील प्रमुख उद्देश आहे.

‘या’ प्रश्‍नामुळे कारवाईची गरज अधोरेखित

पंचायतराज कायद्यातील तरतुदींनुसार बेकायदा बांधकामे किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर पंचायत कारवाई करू शकते, असे अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, केवळ सरपंच स्वतःच्या अधिकारात अशी कारवाई करू शकतात का, हा प्रश्न त्यानंतर उपस्थित झाला. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याने पंचायतींच्या कारवाईची पद्धत निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित झाली.

सरपंचांच्या कारवाईला मर्यादा : कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी बेकायदा क्लबविरोधात आक्रमक भूमिका घेत अनेक आस्थापनांवर कारवाईचा धडाका लावला. मात्र, संबंधित आस्थापनांनी पंचायत संचालकांकडे दाद मागितल्यानंतर काही प्रकरणांत सील काढण्याचे आदेश देण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पंचायतीने केलेली कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या आणि प्रक्रियात्मकदृष्ट्या निर्दोष असणे आवश्यक असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले.