Panjim: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (Goa Industrial Development Corporation) लाखो चौ. मी. जमिनीत भूखंडांचे (प्लॉट) वितरण करताना ‘रेरा’, नगर व शहर नियोजन कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. या महाघोटाळ्यात उद्योगमंत्री विश्‍वजित राणे (Vishwajit Rane) तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष असलेले आमदार ग्लेन टिकलो गुंतलेले आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय आयोगामार्फत चौकशी केंद्र सरकारने करावी अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा, इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिला.

पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत चोडणकर (Girish Chodankar) म्हणाले, की भाजप (BJP) सरकारने 2016 साली ‘रेरा’ कायदा आणला होता, तसेच या कायद्यानुसार 500 चौ. मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी ‘रेरा’ कायद्यानुसार परवानगी लागते. मात्र, विकास महामंडळाने तुये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रकल्पासाठी घेतलेल्या सुमारे 5 लाखापेक्षा अधिक जमिनीत 31 भूखंड करताना ‘रेरा’ची परवानगी घेतलेली नाही तसेच नगर व शहर नियोजन कायद्यासह गोवा आयडीसी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. अधिक किंमतीने त्याची विक्री करण्यात आली आहे. महामंडळाने मोकळ्या जागेचे प्रमाण 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के केले आहे. हा भूखंड वितरण महाघोटाळा कोट्यवधींचा आहे. यामध्ये मंत्र्यांपासून अध्यक्ष तसेच महामंडळात असलेले अधिकारी गुंतलेले आहेत.

2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) गोव्यात आले होते; तेव्हा त्यांनी तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रकल्प तसेच चिंबल येथील आयटी प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. राज्यात रोजगार उपलब्ध करण्याचा त्यामागील उद्देश होता. मात्र, या दोन्ही प्रकल्पांचे काय झाले हे पंतप्रधान मोदी यांनी भाजप सरकारला विचारावे. या प्रकल्पांसाठी केंद्राने सुमारे 160 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, आजपर्यंत तुये येथील प्रकल्पासाठी फक्त जमीन संपादन व रस्ते झाले आहेत. यातील बहुतेक जमीन ही आल्वाराचा मालमत्ता असल्याने त्याचा कोणताच विचार न करता सरकारने ती बळकावली होती. त्याविरुद्ध मालमत्ता ताब्यात असलेले लोक न्यायालयात गेले आहेत.

सुमारे 5 लाखांपेक्षा अधिक चौ. मी. जमिनीचे भूसंपादनही झालेले नाही. या जमिनीत 500 चौ. मी. अधिक क्षेत्रफळाचे भूखंड करण्यात आले आहेत व रेरा कायद्यानुसार त्यासाठी परवानगी गरज असताना ती घेण्यात आलेली नाही. सुमारे 60 हून अधिक भूखंड करण्यात आले आहे मात्र अजूनही पुढे काहीच झालेले नाही. पंतप्रधानांनी सहा वर्षापूर्वी केलेल्या पायाभरणीच्या या प्रकल्पांची त्यांनी चौकशी करावी, असे चोडणकर म्हणाले.

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) हे गोव्यात आले होते, तेव्हा त्यांनी राज्यातील झुआरी नदीवरील नव्या पुलाचा एकमार्ग 19 डिसेंबरला पंतप्रधानांच्या हस्ते खुला केला जाईल असे जाहीर केले होते. मात्र, त्याचे काय झाले याची विचारणा मोदी यांनी भाजप सरकारला करावी. हे सरकार लोकांना आश्‍वासने देणारे आहे. झुआरी पुलाच्या ठिकाणी वाहना चालकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात काँग्रेसतर्फे (Congress) विधानसभेत आवाज उठवण्यात आला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी (CM Pramod Sawant) आठ दिवसांत कंत्राटदाराला सूचना करून ती सोडवतो असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, अजूनही ते पूर्ण केलेले नाही अशी टीका चोडणकर यांनी केली.