Mhadei River: म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकार आग्रही आहे. पर्यावरणीय दाखला मिळावा, अशी मागणी कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. परंतु त्यासाठी आता राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) कळसा-भांडुरा प्रकल्प परिसरातील पर्यावरण आणि वन्य जीवांवर होणाऱ्या परिणामांवर अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे.

एका महिन्यात या समितीने केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्यावरच केंद्र सरकार दाखल्याविषयी निर्णय घेणार असल्याची माहिती म्हादई लढ्याचे अभ्यासक प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी दिली.

कर्नाटकात सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात काँग्रेसने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हादईचे पाणी वळवणारच, असे ठामपणे सांगत आहेत. या सरकारने केंद्राकडे पर्यावरणीय दाखल्याची मागणी केली आहे.

परंतु गोवा सरकारने आपल्या अहवालात या परिसराला ‘वाघाचा कॉरिडॉर'' असे नमूद केले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत.

प्रकल्पासमोरील अडथळे

1. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नेमलेली समिती पर्यावरण आणि वन्य जीवांवर होणाऱ्या परिणामांवर संशोधन करणार.

2. वाघ कॉरिडॉर क्षेत्रात म्हणजे खानापूर तालुक्यात कळसा-भांडुरा धरण बांधणे आणि पाणी वळवण्याच्या योजनांची प्रत्यक्ष क्षेत्राची पाहणी होणार.

3. ‘एनटीसीए’ने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा भूप्रदेशाच्या अखंडतेवर होणारा संभाव्य परिणाम मान्य करून वन्यजीव संरक्षण योजनेच्या आवश्यकतेवर दिला भर.