पणजी: सध्या असणारे वीज मीटर वाचता येत नसल्याने ते वाचता येतील अशा ठिकाणी बसवावेत अशी नोटीस वीज खात्याने ३९ हजार वीज ग्राहकांना बजावली आहे. सरकार कुठूनही वाचन करता येतील असे स्मार्ट मीटर बसवणार असेल तर मग असलेले मीटर हलवण्यासाठी ग्राहकांना खर्च करायला का सांगता असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला. लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते.

सरकारच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या जनतेच्या चिंता आणि वाढत्या जीवनखर्चामुळे निर्माण होणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. विरोधी पक्षनेते आलेमाव, विजय सरदेसाई, कार्लोस फेरेरा, क्रुझ सिल्वा, व्हेंझी व्हिएगश व वीरेश बोरकर यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सभागृहाचे लक्ष वेधताना सदस्यांनी वीजदरवाढ आणि स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या योजनेविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर वीजदरवाढीचा आणि स्मार्ट मीटरच्या अतिरिक्त खर्चाचा अनाठायी बोजा येणार आहे. सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले, की २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५.७५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित आहे. यामध्ये सुमारे ७० टक्के गृह ग्राहकांसाठी दरवाढ केवळ ३ टक्क्यांपर्यंतच आहे. उदा. ०-१०० युनिट्ससाठी १.९० रुपये ऐवजी १.९६ रुपये, १०१-२०० युनिटसाठी २.८० ऐवजी २.९१ रुपये. उच्च वापरासाठी वाढ अधिक आहे, जसे की ४०० युनिट्सवरील वापरासाठी ५.८० ऐवजी ६.२० रुपये प्रती युनिट दर आकारण्याची योजना आहे.

‘सरकारने सामान्यांचा विचार करावा’

विरोधकांच्या लक्षवेधी सूचनेनंतर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे सरकार दरवाढ आणि स्मार्ट मीटरविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करत असली, तरी विरोधकांनी सरकारने सामान्य जनतेच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी जोरदार मागणी केली.

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे उत्तर

१.विरोधकांच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले की, तुलनात्मक दृष्टीने पाहता गोव्यातील वीजदर हे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आणि तेलंगणासारख्या राज्यांपेक्षा खूपच कमी आहेत. तसेच गोव्याचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न देशात सर्वाधिक आहे.

२.दरवर्षी वीज खाते विद्युत नियामक आयोगाकडे महसूल गरज व खर्च आणि प्रस्तावित दरपत्रक सादर करते. या अभ्यासाअंती वीजदरवाढ आवश्यक असल्यासच ती केली जाते.

३.गोवा राज्याने २०११-१२ पासून संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या नियामक यंत्रणेखाली दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. गेल्या वर्षी १६ जून २०२४ रोजी ३.५ टक्के दरवाढ झाली होती.

४.स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना अचूक व पारदर्शक बिलिंग, स्वतःच्या वापरावर नियंत्रण, भार नियोजन, जलद दुरुस्ती सेवा, वीज चोरीवर नियंत्रण, वीज गळती कमी होणे व पर्यावरणपूरक वापर असे अनेक फायदे होतील, असे मंत्र्यांनी नमूद केले.