Goa Assembly: 'भाजपशासित प्रदेशात अल्पसंख्यांकांना धोका' आलेमाव आक्रमक; 'इतरांची उदाहरणं देऊ नका' मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार

पणजी: विधानसभा अधिवेशनात बहुजन समाजाच्या नोकऱ्यांचा विषय चर्चेत आला. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारला प्रश्न केले तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या विविध मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका मांडली. यात अल्पसंख्यांकांची सुरक्षा, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आरक्षणासारख्या मुद्द्यांवर बाचाबाची झाली.

गोव्यात अल्पसंख्यांकांना घाबरण्याची गरज नाही: मुख्यमंत्री

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी छत्तीसगडमध्ये नन्सना अटक झाल्याच्या घटनेचा संदर्भ देत गोव्यातही असे प्रकार घडू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. भाजपशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांकांविरुद्ध वाढत असलेला द्वेष आणि पोलीस यंत्रणेची भूमिका यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, "भिंवपाची गरज ना" . गोव्यात समान नागरी कायदा लागू असल्याने सर्व समुदायांचा आदर केला जातो आणि कुणावरही अन्याय होत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच, इतर राज्यांमधील उदाहरणे देऊन लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नका, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राय पंचायत सचिव 'सायको', चौकशीची मागणी

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी राय पंचायत सचिवावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, "तो 'सायको' आहे. तो स्वतःचे कपडे फाडून पंच सदस्यांविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करतो." सरदेसाईंनी सचिवाचे तात्काळ निलंबन करण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दक्षता विभागाची प्रकरणे तपासल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

भंडारी समाजाला आरक्षण २०२७ नंतरच

आमदार विजय सरदेसाई यांनी भंडारी समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले की, सध्या भंडारी समाज २७% ओबीसी कोट्यात मोडतो आणि सध्याची लोकसंख्येची आकडेवारी जुनी झाली आहे. त्यामुळे २०२७ च्या जनगणनेनंतरच या मागणीचा विचार केला जाईल.

साकवाळ ग्रामसेवकाचे निलंबन

विजय सरदेसाई यांनी पंचायतच्या मागण्यांवर चर्चा करताना साकवाळ येथील ग्रामसेवक ऑरविल वाल्स यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि 'दादागिरी'च्या आरोपांमुळे अखेर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आणि मुख्यमंत्री सावंत यांनी विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मागणीची दाखल घेत कारवाई केल्याबद्दल सरदेसाई यांनी सरकारचे आभार मानले. सध्या ग्रामसेवक ऑरविल वाल्स शिस्तभंगाची कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली आहे.