पणजी : झाडांना उशीरा फळे लागली आहेत. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उत्पादन शुल्क विभागाची काजू झोनचा लिलाव करण्याची प्रक्रियाही पुढे ढकलण्यात आली आहे. महिन्याच्या अखेरीस लिलाव पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. झोनचा लिलाव ठराविक वेळेत पूर्ण करायचा असल्याने इतर विभागांप्रमाणेच उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी निवडणूक (Election) कामासाठी गेले होते. अशा विलंबामुळे महसुलाचे नुकसान होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये, उत्पादन शुल्क विभागाला काजू झोनचा लिलाव करण्यात अडचणी येत होत्या आणि यापैकी 30 ते 40% झोन दरवर्षी लिलाव होत नसतात.

लिलाव हे वार्षिक वैशिष्ट्य आहे जे एका विशिष्ट कालावधीत पूर्ण केले जाणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे यशस्वी बोलीदारांना फेब्रुवारीपासून उत्पन्न काढता येते. “जेव्हा कोणत्याही कारणास्तव लिलाव होण्यास उशीर होतो, तेव्हा पीक चांगले असले तरीही बोली लावणारे संपूर्णपणे लाभ घेण्याच्या स्थितीत नसतात. या हंगामात काजू आणि आंबा पिकांना मोठा फटका बसला आहे. विभागाने वेळेत लिलाव पूर्ण न केल्यामुळे याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. (Election process delays auction of cashew zones in Goa)

झोनच्या लिलावातून सरकारच्या कमाईत गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय घट झाली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्येक हंगामात, 1,500 ते 1,600 झोन लिलावासाठी ऑफर केली जाते, परंतु डिचोली, (Bicholim) सत्तरी आणि कानकोन तालुक्यांमध्ये अनेकांना कोणीही घेत नाही. विविध कारणांमुळे झोनचा लिलाव होत नाही, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मजुरांची अनुपलब्धता. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच, काजू सफरचंद गोळा करण्यासाठी इतर राज्यांतील कामगारांवर राज्याचे अवलंबित्व आणि संबंधित नोकऱ्याही गेल्या आहेत. क्रशिंगचे यांत्रिकीकरण केले आहे, काजू सफरचंद हाताने गोळा करावे लागतात आणि टोपल्या डोक्यावर वाहून नेल्या जातात. “बहुतेक लोक टोपल्या कलेक्शन पॉईंटपासून क्रशिंग साइटपर्यंत नेण्यासाठी मोटारसायकलचा वापर करतात, तरीही अशी काही क्षेत्रे आहेत जिथे बाइक प्रवास करू शकत नाहीत. हे एक कठीण काम आहे आणि जोपर्यंत तुमच्याकडे ते करायला लोक येत नाहीत, तोपर्यंत काजूच्या बागेसाठी बोली लावण्याचा काही उपयोग नाही.