'भ्रष्ट मंत्र्यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवा'

पणजी : नगर आणि देश नियोजन विभाग, महसूल विभाग, वीज विभाग, जल विभाग आणि स्थानिक पंचायत किंवा नगरपालिका संस्थांवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधक लावत असताना, उद्योजक आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना भ्रष्टाचारमुक्त सरकार सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांचे अभिनंदन करताना गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन (जीएसआयए) म्हणाले की, भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या किंवा वैयक्तिक लाभाच्या बदल्यात फाइल्स रखडलेल्या माजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर ठेवले पाहिजे.

पंजाबमध्ये (panjab) भगवंत सिंग मान सरकारने केल्याप्रमाणे भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन स्थापन करण्याची शिफारसही उद्योजकांनी केली आहे. “मुख्यमंत्र्यांनी (CM) प्रत्येक मंत्रालयात तक्रार समित्या स्थापन कराव्यात अशी आमची इच्छा आहे जिथे पीडित जनतेच्या समस्येचे निवारण होईल. भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या किंवा कामाच्या फायली हलवताना दिरंगाईचे डावपेच स्वीकारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे GSIA चे अध्यक्ष दामोदर कोचकर म्हणाले.

कोचकर म्हणाले की, उद्योगांनी सादर केलेल्या फायली आणि अर्ज निकाली काढण्यासाठी पैसे मागणाऱ्या मंत्र्यांवर कडक कारवाई (Action) झाली पाहिजे. पुढे, त्यांनी सुचवले की भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन स्थापन करावी जी एखाद्या व्यक्तीला व्हॉट्सअॅपद्वारे तक्रार दाखल करता येईल

. “आम्ही सावंत यांना विनंती करू इच्छितो की त्यांनी प्रामाणिक, विकासाभिमुख आणि गोव्यातील (goa) लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन संवेदनशील असलेल्या व्यक्तींची मंत्रीपदी निवड करावी. यापूर्वी मंत्रालय हाताळताना वाईट रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तींना त्याच मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवू नये. मंत्र्यांना त्यांनी हाताळायच्या कामाचे मूलभूत ज्ञान असले पाहिजे आणि मंत्रालयांचे वाटप गुणवत्तेवर केले पाहिजे आणि इतर कोणत्याही बाबींवर नाही.

आम्हीही आमच्या व्यवसायासाठी भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणाची मागणी करतो. आम्ही मोठ्या प्रमाणात कर आणि परवाना शुल्क भरत आहोत आणि त्रास न होता सर्व सेवा प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, ”क्रेडाईचे अध्यक्ष नीलेश साळकर म्हणाले. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सावंत यांच्या मागील कार्यकाळात सर्व फायली मंत्री आणि महामंडळाच्या प्रमुखांकडे जमा करण्याची पद्धत नित्याची झाली होती. आदर्श आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर, गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने सर्व विभागांना परिपत्रक जारी करून निवडणूक संपेपर्यंत मंत्री किंवा आमदारांना कोणत्याही फायली पाठवू नयेत, असे सांगितले.