Rajyasabha Election For 10 Seats in Goa, West Bengal, Gujarat: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. गोवा, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात येथील एकूण 10 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. 24 जुलै रोजी या जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी मतमोजणी होईल.

या 10 जागांमध्ये पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक 6, गुजरातमधील 3 आणि गोव्यातील 1 जागेचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालमधील डोला सेन, डेरेक ओब्रायन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुष्मिता देव, सुखेंदू शेखर रे आणि शांता छेत्री यांचा कार्यकाळ 18 ऑगस्ट रोजी संपणार आहे.

याशिवाय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, दिनेश जमालभाई अनावडिया आणि गुजरातमधील लोखंडवाला जुगलसिंग माथुर्जी यांचा कार्यकाळही 18 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. तर गोव्यातून राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या भाजपच्या विनय तेंडुलकर यांचा कार्यकाळ 28 जुलै रोजी संपत आहे. त्या पार्श्वभुमीवर निवडणूक आयोगाने हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

असा आहे निवडणुकीचे वेळापत्रक

• 6 जुलै - निवडणुकीची अधिसूचना जारी होणार

• 13 जुलै - उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात

• 17 जुलै - उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख

• 24 जुलै - मतदान आणि मतमोजणी

लुईझिन फालेरो यांच्या रिक्त जागेवरही पोटनिवडणूक

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने (EC) पश्चिम बंगालमधील एका जागेवर पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. तृणमुल काँग्रेसने गोव्यातील लुइझिन फालेरो यांना या जागेवरून उमेदवारी दिली होती. फालेरो हे खासदार झाले. त्यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल 2026 पर्यंत होता.

पण त्यापुर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे 11 एप्रिल रोजी हे पद रिक्त झाले होते. गोव्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत तृणमुल काँग्रेसला मोठे यश मिळवून देण्यात अपयश आल्याने फालेरो यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता.

तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गोव्यात तृणमूल काँग्रेसला निवडणुकीत चांगले यश येईल, या आशेने फालेरो यांना राज्यसभेची खासदारकी दिली होती, पण त्याचा लाभ पक्षाला विधानसभेच्या निवडणुकीत झाला नाही.

असे होते मतदान

राज्यसभा खासदार निवडणुकीत राज्यातील आमदार मतदान करतात. राज्यसभेसाठी 2003 पासून खुल्या मतपत्रिकेने मतदान करावे असा नियम करण्यात आला आहे. म्हणजेच आमदाराने मतदान केल्यावर त्याच्या पक्षाच्या प्रतिनिधीला मत दाखवणे आवश्यक असते, अन्यथा त्याचे मत नाकारले जाते. हा नियम केवळ अपक्षांना लागू नाही.