Panaji: अनुदानित शिक्षण संस्थांना पुरविण्यात आलेली ‘बालरथ’ योजना ही पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे; परंतु सरकार ती गुंडाळू पाहत आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. बालरथामुळे सरकारी शाळा बंद झाल्या, असे जे सरकार सांगते ते चुकीचे असल्याचे गोवा शाळा व्यवस्थापन संघटनेचे सभासद तथा शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांनी सांगितले.

पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत नाडकर्णी बोलत होते. यावेळी संघटनेचे निमंत्रक प्रशांत नाईक, सभासद सुहास मंत्रवादी, सुहास सरदेसाई उपस्थित होते.

दरम्यान, नाडकर्णी म्हणाले, शाळा व्यवस्थापनांना हल्ली अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारकडून वेळेत शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी ना हरकत दाखला मिळत नाही. ऑगस्टपर्यंत शाळांमध्ये शिक्षकाची नेमणूकच होत नाही. पूर्वी तालुकावार शिक्षण अधिकारी असायचे ते आता नाहीत. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. शाळांना वेळेत सरकार अनुदान देत नाही, अशा विविध समस्यांना आम्हाला सामोरे जावे लागत आहे. याविषयी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे जुलैमध्ये आम्ही वेळ मागितला होता; परंतु अजून आम्हाला त्यांनी वेळ दिला नसल्याची खंत व्यक्त करत सरकारने शिक्षणाकडे खर्च म्हणून पाहू नये तर ती एक गुंतवणूक म्हणून पाहावे.

अनेकांना मिळाला रोजगार

1) बालरथामुळे सुमारे हजार नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी सुधारली आहे. शाळांना विविध उपक्रम, स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील बालरथ फायद्याचे ठरतात. बालरथ केवळ सरकारच्या अनुदानावर चालत नाही.

2) अनेकदा व्यवस्थापनाला पैसे घालावे लागतात, वेळेत अनुदान येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगारही द्यावा लागतो. सरकारने बालरथ योजना बंद न करता वाढीव अनुदान देऊन जुने बालरथ टप्प्याटप्प्याने मोडीत काढून नवीन बालरथ देण्यात यावेत, अशी मागणी प्रशांत नाईक यांनी केली.

सरकारी शाळा बंद होण्याला सरकार जबाबदार

!) सरकारी शाळा या बालरथामुळे बंद पडल्या नसून सरकारने इंग्रजी माध्यमांना अनुदान देणे सुरू केल्याने बंद पडल्या.

2) सरकारी शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्ग नाहीत. आता अनेक पालक मूल तीन वर्षांचे झाले की त्याला इंग्रजी शाळेत पाठवतात. तशी सोय या शाळांमध्ये नाही.

3) सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती वेळेत होत नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रमावर परिणाम होतो.

4) पूर्वी प्रत्येक तालुक्यात तालुका शिक्षण अधिकारी असायचे ते शाळांवर लक्ष ठेवायचे, कामकाज कसे चालले आहे ते पाहायचे, वर्गात जाऊन चाचण्या घ्यायचे, शिक्षक वेळेत येत नसेल तर त्यावर कारवाई करायचे; परंतु आज त्या शिक्षण अधिकाऱ्याचीच पदे रिक्त आहेत.

5) गरज नसताना सरकारने मोठ्या प्रमाणात अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांना परवानगी दिली, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सरकारी शाळा बंद पडल्या. सरकार या साऱ्याचे खापर बालरथावर फोडत आहे, हे चुकीचे असल्याचे पांडुरंग नाडकर्णी यांनी सांगितले.