Maharashtra Ladki Bahin Yojana: 1.5 कोटी महिला लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'लाडकी बहीण योजने'चा तिसरा हप्ता जारी

Maharashtra News: महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी शिंदे सरकारच्या वतीने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना सुरु करण्यात आली. आता या योजनेचा तिसरा हप्ता (1,500 रु) पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे.

या योजनेद्वारे, आतापर्यंत पात्र महिला लाभार्थ्यांना एकूण ₹ 4,500 ची मदत देण्यात आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. आतापर्यंत दीड कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेतर्गंत नोंदणी केली आहे. योजनेच्या यशाचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचे उद्दिष्ट, जे प्रत्येक कुटुंबातील दोन महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देते.

विरोधकांना सरकारचे प्रत्युत्तर

दरम्यान, विरोधकांनी या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन ती बंद करण्याची धमकी दिली असली तरी सरकारने योजनेचे सातत्य कायम ठेवले आहे. विरोधकांनी या योजनेच्या विरोधात नकारात्मक प्रचार आणि चुकीची माहिती पसरवण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु सरकारने तांत्रिक समस्यांचे निराकरण करत ऑफलाइन नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत केली.

ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी ही योजना सुरु ठेवण्याचे आश्वासन दिल्याने जनतेचा सरकारप्रती विश्वास वाढला आहे.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि महिला सक्षमीकरण

'लाडकी बहीण योजना' लागू करण्यासाठी तब्बल 46 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या आर्थिक व्यवस्थापनामुळे ही योजना आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या इतर राज्यांतील योजनांच्या तुलनेत वेगळी ठरते.

सरकार केवळ महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत नाही तर राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या सर्वसमावेशक विकासावर आणि नागरिकांच्या कल्याणावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. किसान सन्मान, आयुष्मान भारत आणि मोफत धान्य योजनेच्या माध्यमातून सरकार तळागाळातील लोकांना सक्षम बनवण्याचे काम करत आहे.

'लाडकी बहीण योजने'साठी कोण पात्र आहे?

ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशाच महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. तसेच, लाडली बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील मूळ निवासी असणाऱ्या महिलांना मिळणार आहे. पात्र महिलांचे वय 21 ते 60 वर्षे दरम्यान असले पाहिजे.