पणजी : केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्‍याने नुकतीच गोव्‍यातील काही गावांचा समावेश सह्याद्री पर्वतरांगांमधील संवेदनशील भाग म्‍हणून समावेश करण्याविषयी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेविषयी दिव्‍या राणे यांनी नाराजी व्‍यक्‍त केली. या अधिसूचनेमध्ये सत्तरीतील सुमारे 55 गावांचा समावेश आहे. याविषयी राज्‍य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, अशी मागणी त्‍यांनी केली.

मागण्या ठरावाच्या बाजूने बोलताना आमदार राणे यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. त्‍या म्‍हणाल्‍या, माझा मतदारसंघ ग्रामीण भागात समावला आहे. तसेच वनक्षेत्रही जास्‍त आहे. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्मीळ भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान येथील वनक्षेत्रातील शेतीवर अवलंबून आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांमधील या गावांना संवेदनशील गावे म्‍हणून घोषित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने या गावांच्‍या भविष्याविषयी स्‍पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. कारण संवेदनशील परिसर म्‍हणून जाहीर झाल्‍यास लोकांना घरे बांधताना, इतर कामे करताना किंवा सरकारला विकासकामे करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

वन खात्‍याने राज्‍यातील अभयारण्यांची देखभाल करावी. तसेच ग्रामीण भागातील पर्यटन वाढावे यासाठी वनक्षेत्रात पार्क, पर्यावरणपूरक मिनी रेल्‍वे असे उपक्रम राबवावेत. हरयाणा सरकारने वनक्षेत्राचा विकास करून विविध उपक्रम राबवले आहेत. या धर्तीवर राज्‍य सरकारने अभयारण्यात विविध साधनसुविधा उभारून पर्यटन वाढेल, यासाठी प्रयत्‍न करावेत, असे राणे म्हणाल्या.

वन क्षेत्रातील गावांमध्ये काहीवेळी वन अधिकारी आणि स्‍थानिक ग्रामस्‍थांमध्ये काही कारणांवरून वाद निर्माण होतो. अशावेळी स्‍थानिकांच्‍या मागण्यांचा योग्‍य तो विचार करून वनखात्‍याने निर्णय घ्यावेत. तसेच स्‍थानिकांशी संघर्ष होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना त्‍यांनी यावेळी केली.