MLA Disqualified Hearing :

पणजी, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोर सादर केलेल्या ८ आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी ही या याचिकेपूर्वी सादर झालेल्या अन्य याचिकेवरील पुढील सुनावणीपूर्वी आणि ती याचिका निकालात काढल्यानंतर घेतली जाईल, असे सभापतींच्या वकिलांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

यामुळे चोडणकर यांनी सभापतींसमोर सादर केलेल्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात चोडणकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले.

काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांविरोधात माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणीपूर्वी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता या खंडपीठाने अपात्रता याचिकेवरील सद्यःस्थिती जाणून घेण्याचे निश्‍चित केले आहे.

न्यायमूर्ती खन्ना व न्यायमूर्ती दत्ता यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. या याचिकेत आठ आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सभापतींना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.

आमदार मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, दिलायला लोबो, केदार नाईक, रुडॉल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई यांच्याविरोधात ही अपात्रता याचिका आहे. चोडणकर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.

त्यात वरील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सभापतींनी दीड वर्षांहून अधिक वेळ काढला आहे आणि तो अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सभापतींना सुनावणी घेण्याचे तात्काळ निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आहे.

जेठमलानींकडून हमीपत्र सादर

गोवा विधानसभा सभापतींच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर एक हमीपत्र सादर केले. त्यात वरील ही हमी दिलेली आहे. त्यावर न्यायालयाने प्रलंबित अपात्रता याचिकांच्या स्थितीबाबत सभापतींकडून सद्यस्थिती अहवाल घेऊन तीन आठवड्यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

...म्हणून चोडणकर सर्वोच्च न्यायालयात

चोडणकरांनी ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आठ आमदारांविरुद्ध सभापतींकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर विलंब होत असल्याने चोडणकरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही सभापती हे आमदारांना नोटीस बजावण्यात अपयशी ठरले आणि याचिका कालबाह्य ठरली होती. त्यामुळेच चोडणकरांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

जेठमलानींकडून हमीपत्र सादर

गोवा विधानसभा सभापतींच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर एक हमीपत्र सादर केले. त्यात वरील ही हमी दिलेली आहे. त्यावर न्यायालयाने प्रलंबित अपात्रता याचिकांच्या स्थितीबाबत सभापतींकडून सद्यस्थिती अहवाल घेऊन तीन आठवड्यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.