मडगाव: आपल्या देशाची राज्यघटना नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते. यासोबतच आपली राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला राज्याकडून त्यांचे घटनात्मक अधिकार म्हणून दावा करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) यांनी कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची केलेली मागणी रास्त असून, राहुल गांधी यांच्या मागणीचे आम्ही पुर्ण समर्थन करतो असे प्रतिपादन राज्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांनी केले. 

अखिल भारतीय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मोहिमेचा एक भाग म्हणून, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांना पत्र लिहून राज्य सरकारच्या वतीने कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाख सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली.

स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) निकषांनुसार 4 लाखांपैकी 75%, म्हणजे 3 लाख रुपये केंद्र सरकारने भरायचे आहेत आणि उर्वरित 25%, म्हणजे 1 लाख रुपये, राज्य सरकारचा हिस्सा असणे आवश्यक आहे. महामारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत सरकारच्या निष्काळजीपणा आणि अकार्यक्षमतेमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. या व्यतिरिक्त, कोविड 19 मुळे झालेल्या मृत्यूची वास्तविक संख्या लपवण्यासाठी सरकारने खूप प्रयत्न केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने त्वरित राज्यातील कोविड 19 मृत्यू नोंदणीमध्ये सुधारणा करून सविस्तर सर्वेक्षणाची मागणी करत, या यादीतून वगळलेल्या सगळ्यांनाच सदर नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची मागणी कामत यांनी केली.

कोविडमुळे देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येला मोठ्याप्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. हजारो लोकांचा अकाली मृत्यू झाला, व्यवसाय बंद पडले, लोकांना स्थलांतर करावे लागले. कुटुंबांनी आपले घरातील कमावते सदस्य गमावले आहेत आणि या काळात खाजगी रुग्णालयांमध्ये केलेल्या उपचारामुळे कित्येकजण अक्षरश रस्त्यावर आले आहे. बहुतांश नागरिक या काळात कर्जबाजारी झाले आहेत.

गोवा सरकारच्या बेजबाबदार कृतीमुळे गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे जवळपास 200 कोविड रुग्णांचा मृत्यू झाला. माननीय उच्च न्यायालयाने दुर्दैवी मृत्यूंची दखल घेऊन सरकारला तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश देऊनही, सरकारने यामध्ये काहीच सुधारणा केली नाही.

11 सप्टेंबर 2021 रोजी, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की राज्य आपत्ती कोषातून कोविडमुळे मृत्यू झालेल्याच्या कुटुंबांना केवळ 50,000 रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्याची भाषा अत्यंत दुर्दैवी आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम हि केंद्र आणि राज्यामध्ये 75%-25% अशी विभाजित केलेली असते.

या अशा कठीण प्रसंगी 50,000 रुपयांची भरपाई अत्यंत अपुरी आहे. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की भरपाई म्हणून 4 लाख दिल्यास सरकारकडे कोविडचा सामना करण्यासाठी पुरेसा निधी राहणार नाही. पण त्याचवेळी केंद्र सरकार पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींद्वारे कर वसूल करते आणि कॉर्पोरेट्स कंपन्यांना करात सवलत देऊ शकते, मात्र गोरगरिबांना दुःखाच्या वेळी दिलासा मात्र देऊ शकत नाही. हे वागणे दुटप्पीपणाचे असल्याचे कामत यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने एनडीएमए अंतर्गत कोविड 19 ही आपत्ती म्हणून अधिसूचित केल्यानंतर, सरकारने व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी नागरिकांवर अनेक नियम आणि निर्बंध घातले. लॉकडाउन स्थापित केले गेले, लोकांना मास्क न घातल्याबद्दल आणि कोविड 19 प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याबद्दल मोठा दंड ठोठावण्यात आला. हे सगळे केले मात्र, एनडीएमए च्या निकषांनुसार सरकारच्यावतीने आर्थिक मदत मात्र दिले गेले नसल्याकडे दिगंबर कामत यांनी लक्ष वेधले.

एक कल्याणकारी राज्य म्हणून, गरजेच्या वेळी आपल्या नागरिकांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने दिनांक 14 मार्च 2020 रोजी अधिसूचित केलेल्या (33-4/2020-NDM-1) आदेशाची अंमलबजावणी करावी, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरण करण्याची वचनबद्धता दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने ही अधिसूचना सुधारित करून हे अनुदान 50,000 पर्यंत कमी करण्यात आली, हि खेदाची बाब आहे. कारण अशा संकटाच्या वेळी नातेवाईकांना 4 लाख रुपये देऊन सरकारने नागरिकांप्रती आपली संवेदनशीलता जतन करावी, असे आवाहन कामत यांनी यावेळी केले.