म्हापसा: माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) माहिती देण्यास अवाजवी विलंब केल्याबद्दल हळदोणा पंचायतीच्या तत्कालीन सचिव तथा सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) नाविन्या गोलतेकर यांना राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी २५ हजारांचा दंड ठोठावला.

हळदोणा येथील याचिकादार थॉमस सिक्वेरा यांनी 'आरटीआय' अंतर्गत अर्ज करून पंचायतीकडे माहिती मागितली होती. ती त्यांना वेळेत देण्यात आली नव्हती. या प्रकाराविरुद्ध त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करीत संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची जोरदार मागणी केली होती.

१९ जून २०२३ रोजी सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांत माहिती देऊन पहिला अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाची कार्यवाही झाली नाही. नंतर याचिकाकर्त्याला रेकॉर्ड तपासण्याची परवानगी देण्यात आली; परंतु त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.

आयुक्तांच्या निदर्शनास असे आले की, पीआयओ गोलतेकर या दंडात्मक कारवाईवेळी सतत गैरहजर राहिल्या आणि पंचायतीतील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

यापूर्वीही झाली होती कारवाई

अशाच एका प्रकरणात मुंबईस्थित लिन्स डि लिमा यांनी त्यांचे वकील अ‍ॅड. रूई फेरेरा यांच्यामार्फत अपील केले होते, ज्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितली होती; परंतु ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे नाविन्या गोलतेकर यांना आयुक्तांनी ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.