Goa Maritime Conclave 2023: हवामान बदल, चाचेगिरी, दहशतवाद, अमलीपदार्थांची तस्करी, अती मासेमारी आणि समुद्रावरील वाणिज्य स्वातंत्र्य यांसारख्या सामायिक सागरी आव्हानांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय सहयोगी फ्रेमवर्क स्थापन करावे, असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे.

भारतीय नौदलाच्यावतीने बांबोळी येथे आयोजित गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव्हच्या चौथ्या आवृत्तीत ते बोलत होते.

तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत कोमोरोसचे संरक्षण प्रभारी मोहम्मद अली युसूफा आणि हिंद महासागरातील ११ राष्ट्रांचे नौदलाचे प्रमुख, सागरी दलांचे प्रमुख, वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.

बांगलादेश, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, सेशेल्स, सिंगापूर, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांचा यात समावेश आहे.

संरक्षणमंत्री म्हणाले, केवळ आपल्यापुरता हितसंबंध टाळून समान सागरी प्राधान्यांसाठी सहकार्य आवश्यक आहे. ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी १९८२’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचा आदर केला पाहिजे.

मुक्त आणि नियम-आधारित सागरी ऑर्डर आपल्या सर्वांसाठी प्राधान्य आहे. आंतरराष्‍ट्रीय कायदे आणि करारांचे पालन करणे हे आमचे कर्तव्य असले पाहिजे.

आपले संकुचित तात्कालिक हितसंबंध आपल्याला सुस्थापित आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन किंवा दुर्लक्ष करण्यास प्रवृत्त करू शकतात, परंतु असे केल्याने आपले सुसंस्कृत सागरी संबंध तुटले जाणार नाहीत याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी या प्रदेशात शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रांमध्ये सहकार्याचे आवाहन केले.

नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर. हरी कुमार यांनी आपल्या भाषणात पारंपरिक, अपारंपरिक आणि समुद्रातून बाहेर पडणाऱ्या धोक्यांच्या बदलत्या स्वरूपावर भर दिला.

सागरी सुरक्षा, आव्हानांवर चर्चासत्रे

या परिषदेत सागरी सुरक्षा, सुरक्षितता, धोके, आव्हाने या विषयांवर विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते.

यामध्ये इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉचे उपाध्यक्ष मनीमुथू गांधी, मॉरिशसचे पोलिस आयुक्त अनिलकुमार द्वीप, राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा समन्वयक जी. अशोककुमार यांनी भाग घेतलातर सागरी धोके कमी करणे, बहुराष्ट्रीय सागरी धोरण बनवणे आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढविणे या विषयांवर ऑब्झर्व्हेअर फाउंडेशनच्या परराष्ट्र धोरणाचे उपाध्यक्ष हर्ष पंत, मॉरिशसच्या संरक्षण अकादमीचे संचालक डॉ. ताय याप लिंओल आणि बांगलादेशचे माजी नौदल प्रमुख औरंगजेब चौधरी यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले.

‘मेक इन इंडिया’चे प्रदर्शन

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता यावी यासाठी केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे.

याअंतर्गत निर्माण होणारे साहित्य आणि वस्तू हिंदी महासागरातील देशांनाही उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी इथे ‘मेक इन इंडिया’ हे विशेष प्रदर्शन उभारण्यात आले आहे. यात संरक्षण दलाला लागणाऱ्या वस्तूंची निर्मिती आस्थापनांची माहिती देण्यात येत आहे.