Goa University National Ranking Issue

दत्तप्रसाद खोलकर

गेल्या आठवड्यात, गोवा विद्यापीठाच्या ‘संशोधन पार्क युनिट’चे उद्घाटन झाले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी, गोवा विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय स्तरावर घसरत चाललेल्या रँकिंगबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने विद्यापीठाला साधनसुविधा, तसेच सर्व उपक्रमांसाठी प्राधान्य दिले आहे. वेळोवेळी आर्थिक साहाय्य व भरीव अनुदान देण्यात येत आहे. तरीही विद्यापीठाचे राष्ट्रीय पातळीवर रँकिंग घसरत चालले आहे. ही बाब अत्यंत खेदजनक असून, असे का होते याचा गंभीर विचार करणे गरजेचे आहे’.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीररीत्या गोवा विद्यापीठाच्या (Goa University) वरिष्ठांची कानउघाडणी केल्याने, गोवा विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराचे आणि गैरव्यवस्थापनाचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर गोवा विद्यापीठाच्या क्रमवारीत झालेल्या अक्षम्य घसरणीला जबाबदार कोण? प्रतिष्ठा घालवलेल्या संस्थेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या उच्च शिक्षित पदवीधारकांचे करिअर व पुढील भविष्य सुरक्षित असेल काय? असे विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

१९८५साली राज्य सरकारच्या पुढाकाराने मोठ्या दिमाखात गोवा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील सर्व थरातील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक उच्च शिक्षण उपलब्ध व्हावे, या उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन या विद्यापीठाची स्थापना झाली. राज्य सरकारतर्फे गोवा विद्यापीठाला पगारासाठी तसेच साधन सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक अनुदान पुरवले जाते. यासाठी दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ९० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाते.

गेल्या ३९ वर्षांच्या दरम्यान, गोवा विद्यापीठ राष्ट्रीय स्तरावरील एक मानांकित व दर्जात्मक उच्च शिक्षण संस्था म्हणून उभारावी यासाठी राज्य सरकारमार्फत शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, सद्य:स्थितीत गोवा विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि क्रमवारीतील स्थान घसरत असल्याचे जाणून, राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ तसेच विद्यार्थी व त्यांचे पालक, हे सगळे या विद्यापीठातील सर्व व्यवहार आलबेल आहेत काय, या बद्दल साशंक झाले आहेत. तसेच या विद्यापीठाच्या सध्याच्या अवस्थेबद्दल संताप व्यक्त करत आहेत.

भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework | NIRF), मार्फत दरवर्षी देशातील विद्यापीठांचे मानांकन व गुणवत्ता क्रमवारी जाहीर करण्यात येते. विविध मानदंडाच्या आधारे, एनआयआरएफ, भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करण्याचे काम करत असते.

२०२४ची रँकिंग यादी हल्लीच जाहीर झाली. या रँकिंगमध्ये शिक्षण, अध्यापन आणि संसाधने, संशोधन आणि व्यावसायिक सराव, सामाजिक पोहोच आणि समावेशकता, पदवीधर मूल्यांकन, जनसंपर्क आणि आकलन, स्पर्धात्मक वृत्ती यासह अनेक निकषांचा वापर करून संस्थांचे मूल्यांकन केले जाते. यंदा जाहीर झालेल्या विद्यापीठ रँकिंगमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बंगळूर, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जमिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, बनारस हिंदू विद्यापीठ, यांनी एक ते पाच असे सर्वोच्च मूल्यांकन क्रमांक प्राप्त केले.

गोवा विद्यापीठाला या यादीत अत्यंत निराशाजनक १६६वे रँकिंग प्राप्त झाले. याआधी, एनआयआरएफच्या २०२०साली जाहीर झालेल्या रँकिंग यादीत गोवा विद्यापीठाला ८१वे स्थान प्राप्त झाले होते, तर २०२१ मध्ये ९६वे रँकिंग मिळाले.

दरम्यान, २०२२ आणि २०२३ सालात गोवा विद्यापीठाला ११५वे आणि ११९वे स्थान मिळाल्यामुळे, ही उच्च शिक्षण संस्था देशातील सर्वोच्च शंभर विद्यापीठाच्या यादीतून पहिल्यांदाच बाहेर फेकली गेली. यंदा त्यात भर म्हणून आणखी मानहानी झालेली दिसते. याउलट देशातील उर्वरित राज्यांत, गोवा विद्यापीठाच्या प्रमाणेच राज्य सरकार अनुदानित विद्यापीठांनी उत्तम रँकिंग मिळवलेले दिसते.

यात आंध्र विद्यापीठ(२५वे), म्हैसूर विद्यापीठ (५४वे), काश्मीर विद्यापीठ (४५वे), पंजाब विद्यापीठ (३८वे), आसाम येथील गौहाटी विद्यापीठ (४०वे), केरळ विद्यापीठ (२१वे), यांचा समावेश आहे. तसेच खासगी विद्यापीठांनीसुद्धा चांगले रँकिंग प्राप्त केले आहे. यात डी. वाय. पाटील विद्यापीठ (४४वे), एमिटी विद्यापीठ(३२वे), भारती विद्यापीठ (७८वे) व इतरांचा समावेश आहे. गोवा हे देशातील द्वितीय क्रमांकाचे साक्षरता राज्य असूनही, या राज्यातील एकमेव विद्यापीठाच्या कमजोर व लाजिरवाण्या रँकिंगमुळे गोमंतकीय स्वाभिमानाला ठेच पोहोचली, हे निश्चित.

खरे तर, विद्यापीठाचा कारभार कुलपती आणि कुलगुरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालवला जातो. राज्याचे राज्यपाल हे राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाचे पदसिद्ध कुलपती असतात. त्यामुळे कुलगुरूंची नेमणूक करण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त असतो. कुलगुरू हा विद्यापीठाचा प्रमुख शैक्षणिक आणि कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असतो. तो विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या विकासासाठी जबाबदार असतो. विद्यापीठाची कार्यक्षमता व चोख व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच तेथील प्रशासन व देखरेख यावर नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी कुलगुरूंची असते. विद्यापीठाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पूर्ण रणनीती व कार्यक्रम आखून, तो यशस्वीपणे राबविणे हे कुलगुरूंच्या कार्याची प्राथमिकता असली पाहिजे, असे मानले जाते.

गोवा विद्यापीठाची गेल्या तीन वर्षांत दर्जात्मक अधोगती का झाली, हे समजून घेण्याची गरज आहे. विद्यापीठातील अध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता व त्यांच्या क्षेत्रांमधील प्रावीण्य तसेच मिळवलेला नावलौकिक, संस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी महत्त्वाचे योगदान ठरते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी केलेले संशोधन कार्य, लिहिलेले शोधनिबंध, प्रबंध, तसेच राबविलेले प्रकल्प, या सगळ्यामुळे विद्यापीठाच्या गुणवत्तेत प्रगती साधली जाते.

पण दुर्दैवाने, गोवा विद्यापीठात याबाबत योग्य रणनीती आणि कार्यक्रम आखलेला दिसत नाही. गेल्या पाच वर्षांत या विद्यापीठाने किती जणांना पीएचडी पदवी प्रदान केली हा लाखमोलाचा प्रश्न उपस्थित होतो. येथील प्राध्यापकवर्गाकडून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष कीर्तिमान किंवा एखादा पेटंट मिळवण्याचे अभूतपूर्व कार्य घडले आहे काय?

याउलट, कित्येक साहाय्यक व सहयोगी प्राध्यापक फक्त आपली पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता घेऊन सुस्त बसले आहेत. लठ्ठ पगार व सुरक्षित नोकरी, त्यामुळे पीएचडी शिक्षणक्रम पूर्ण करण्यास पुढे सरसावत नाहीत. तसेच, गोवा विद्यापीठात पदवीधारकांसाठी कॅम्पस प्लेसमेंट कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत नाहीत. येथील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगले रोजगार पॅकेज मिळत नसेल, तर विद्यापीठाचे औद्योगिक क्षेत्रात चांगले मूल्यांकन कसे होऊ शकेल?

गेल्या काही वर्षांत गोवा सरकारचा एक तरी संशोधन प्रकल्प किंवा सामाजिक शोधकार्य, या विद्यापीठाने हाती घेतला आहे काय? संशोधन कार्यासाठी, खासगी क्षेत्रामार्फत प्रायोजकता मिळविण्यासाठी प्रयत्न झाले काय? येथील वरिष्ठांनी सीएसआर निधी मिळवून प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केला काय? सद्य:स्थितीत, तसेच भविष्यात मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेले अभ्यासक्रम, जसे सायबर सेक्युरिटी, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, डाटा सायन्स, अ‍ॅनिमेशन सायन्स, डाटा अ‍ॅनेलाइझर, याबाबत राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी विद्यापीठाने काय योजना आखली आहे? गोवा विद्यापीठाचे वरिष्ठ या सगळ्या विषयांच्या बाबतीत अनभिज्ञ असल्याचे जाणवते.

गोवा विद्यापीठाच्या कामकाजात सगळा सावळागोंधळ पाहावयास मिळतो. हल्लीच, जुलै महिन्यात पार पडलेला ३५वा पदवीदान समारंभ म्हणजे याचे उत्तम उदाहरण. विविध अभ्यासक्रमातील परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीतील पाहिले तीन क्रमांक पटकावलेल्या ६२२ पदवीधारकांना वैयक्तिक संपर्क साधून, त्यांचा गौरव स्वीकारण्यासाठी वरील सोहळ्याला निमंत्रित करण्यात आले.

गोव्याबहेर रोजगार प्राप्त केलेले कित्येक गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थी, रजा घेऊन या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी मुद्दामहून हजर झाले. खरे तर, पदवीदान समारंभ हा विद्यापीठात सर्वोत्तम क्रमांक पटकावलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अविस्मरणीय तसेच भावनिक असा सन्मान मानला जातो. वरिष्ठांनी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कार्यक्रम स्थळी हजर राहण्याचे फर्मान काढले होते. मात्र, प्रत्यक्ष सोहळा दोन तास उशिरा सुरू झाला. भाषणाचे सत्र संपल्यानंतर कार्यक्रमाच्या शेवटी गुणवत्ता यादीत पाहिले तीन क्रमांक पटकावलेल्या पदवीधारकांना आपली पदवी प्रमाणपत्रे रांगेत उभे राहून सभागृहाच्या मागच्या बाजूला स्वीकारण्याचे आवाहन मंचावरून करण्यात आले.

बिचारे विद्यार्थी व त्यांचे पालक, सगळ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. गौरव करण्याऐवजी गुणवत्ता प्राप्त मानांकित पदवीधारकांची अवहेलना करण्यात आली. एक महिला पालक आपल्या कन्येवर झालेल्या अन्यायाबद्दल संतापून म्हणाली, ‘केवळ बक्षिसे प्रायोजित केलेल्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना मंचावर सन्मानित केले गेले. आमच्या कन्येने विद्यापीठ गुणवत्ता यादीत पहिला क्रमांक पटकावला होता. तिच्या गौरव सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी आम्ही गेलो. परंतु आमची निराशा झाली. विद्यापीठाकडे निधीची कमतरता असल्यास, आम्ही मुलीचे बक्षीस व पदक प्रायोजित केले असते’.

या मनमानी कारभारामुळे विद्यापीठाचे व्यवहार वादात सापडले आहेत. प्रत्येक गोष्टीत गैरव्यवस्थापन व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. त्यामुळे, कुलगुरूंच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गोवा विद्यापीठाची दिवसेंदिवस ढासळणारी प्रतिष्ठा हा चिंतेचा विषय जरूर आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत राज्य सरकारने ठोस कृती तसेच काही कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. विद्यापीठाच्या सध्याच्या कामकाजाची चौकशी करून, अहवाल मागवावा लागेल. तेथील ’केरळ फॅक्टर’च्या वाढत्या प्रभावाला लगाम घालावा लागेल. कुलगुरू अकार्यक्षम असल्यास त्यांच्याबद्दलचा योग्य निर्णय घ्यावा लागेल.

मात्र, गोवा विद्यापीठाचे कामकाज तसेच व्यवहार असेच सुरू राहिले, तर पुढच्या तीन वर्षांत विद्यापीठाचे दर्जात्मक रँकिंगमध्ये मानहानिकारक घसरण सुरूच राहील हे निश्चित. गोव्याच्या भावी पिढीचे हित लक्षात घेऊन सरकारने, याबाबत त्वरित कारवाई करावी, अशी विनंती.