जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक व त्यांच्या बरोबर मडगावचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर यांच्यावर आज ढोल व तासे वाजविण्याची वेळ आली. मडगावमधील परिक्रमा ०.७ च्या उद्‍घाटनावेळी सुभाषबाबनी ढोलावर, तर दोन्ही दामूंना ताशावर ताल धरावा लागला. सुभाषनी उभे राहून ढोल वाजवला, तर दोन्ही दामूंना आपल्या गुडघ्यांवर बसून जणू शिक्षा दिल्यासारखे तासे वाजवावे लागले. तिघेही ही वाद्ये वाजवतानाचे दृश्य पाहून उपस्थितांची मात्र करमणूक झाली. सुभाषबाबना म्हणे ते पाच वर्षांचे असताना त्यांच्या शिरोड्यातील राहत्या वाड्यावरील ढोल तासे वाजवितानाची आठवण झाली. प्रदेशाध्यक्ष दामूबाब तसे या वादन कलेत मुरलेले. मात्र, नगराध्यक्ष दामूंना खाली बसून वाजवताना बरेच त्रास झाल्याचे जाणवले. असो, पण तिघांनीही ढोल - ताशे वाजविण्याची आपली हौस भागवली हे मात्र नक्की. ∙∙∙
गेले १० दिवस संपूर्ण बार्देश तालुका पाण्यासाठी तडफडत आहे. ही परिस्थिती मानवनिर्मित असल्याचे एव्हाना सिद्ध झालेले आहे. या परिस्थितीत कोणीतरी हा प्रश्‍न सार्वजनिक हिताची बाब म्हणून ‘मानव हक्क आयोगाकडे’ का उपस्थित करीत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. वास्तविक राज्यातील जलस्रोत खाते व त्या खात्यातील अभियंत्यांची हलगर्जी या प्रकाराला कारण ठरली आहे. त्यामुळे त्यांना कोर्टात किंवा मानवी हक्क आयोगापुढे खेचले पाहिजे. अभियंत्यांच्याच दोन-तीन संघटना गोव्यात आहेत. त्यात एक ‘इंजिनिअर्स फोरम’ही आहे. हा अभियंत्यांच्या चारित्र्याचा प्रश्‍न असल्याने त्याचा सोक्षमोक्ष लावावा, असे त्यांना वाटत नाही काय? महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार याबाबत काहीही एक करणार नाही. तिळारी प्रकल्पाच्या नवीन कामांवर आता १२८ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याने अनेकांच्या तोंडाला यापूर्वीच पाणी सुटले आहे! ∙∙∙
गोव्यातून ६० जणांचा एक मोठा चमू महाकुंभासाठी जाणार होता व सरकारी खर्चातून त्यांना सुखात तेथे नेले जाणार होते. चार्टर विमानही बुक करण्यात आले होते, परंतु तेथे सुरक्षेचे तीनतेरा वाजू शकतात हे लक्षात येताच हा दौरा पुढे ढकलण्याच्या सूचना सरकारला आल्या. मौनी अमावस्येच्या दिवशी हा दौरा करण्याचे ठरले होते व त्यासाठी भाजपा पक्षश्रेष्ठींकडूनच सूचना आल्या होत्या अशी माहिती मिळते. या मंडळींमध्ये अनेक मंत्री, आमदार सपत्नीक प्रवास करणार होते, त्यांच्यात काही संपादकही होते. त्यांचीही नावे आम्हाला समजली आहेत. अयोध्येला गोव्यातून आमदारांचा एक गट नेण्यात आला होता, तेव्हाच संपादकांचा हा गट आम्हालाही न्या की हो! म्हणून सरकारच्या पाठी लागला होता... ∙∙∙
एकेकाळी गोव्यात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन अत्यंत खडाजंगी व्हायचे, परंतु आता ते केवळ दोन दिवसांचे होणार असल्याने लोकशाहीवाद्यांच्या कपाळावर आठ्या चढल्या तर नवल नाही! जे भाजपा सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आंबेडकर व संविधानाचे नाव न थकता घेत असतात, त्यांच्याच राज्यात हा असा कारभार चालू आहे, हे त्यांना माहीत नाही का, असाही प्रश्‍न समाज माध्यमांवर विचारला जातोय. लोक बोलतात, विरोधक केवळ सातजण आहेत, तरीही सरकार त्यांना घाबरते! काँग्रेस पक्ष फुटला नसता व विरोधकांची संख्या जर १५ असती, तर या सरकारची धडगत नसती अशीही चर्चा चालते. खासकरून जेव्हा बार्देश पाण्यासाठी अक्षरशः टाहो फोडत आहे, ‘म्हाताऱ्या’ अभियंत्यांना तीन - चार वेळा मुदतवाढ दिली जाते, तेव्हा तर विरोधकांनी खात्रीने सरकारला नाकीनऊ आणले असते, परंतु सरकारला अधिवेशन पूर्ण वेळेचे घ्यायचेच नाही. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार मंडळाच्या बैठकीनंतर सभापतींना पत्रकारांनी छेडले असता, विधानसभेचे कामकाज सभापती ठरवत नाही, असे सांगून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवले होते... आता बोला! ∙∙∙
मडगावात गेल्या काही वर्षांत कित्येक कोटींचे सौंदर्यीकरण प्रकल्प राबविले गेले. प्रत्यक्षात ते प्रकल्प कसे तकलादू होते याची भांडाफोड शॅडो कौन्सिलच्या सावियोबाबनी अनेकदा केली आहे, पण त्याची दखल संबंधित यंत्रणांनी काही घेतलेली दिसत नाही. असाच एक सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प पाच सहा वर्षांपूर्वी आके वीज भवन जंक्शन ते रेल्वे स्टेशन व व्हिक्टर हॅास्पिटल दरम्यान हाती घेतला गेला. त्यातील रेल्वे - आके बाजूपर्यंतचे काम पूर्णही झाले आहे व त्यापुढील काम रेंगाळत सुरू आहे. ते कधी पूर्ण होईल त्याची माहिती कदाचित मडगावच्या बाबांनाच असेल असे म्हटले जाते, पण पूर्ण झालेल्या कामातील दोन्ही बाजूंच्या पदपथाच्या पेवर्स निखळून पडल्या आहेत. एका बाजूचा रस्ता अजून डांबरीकरण केलेला नाही व दोन्ही बाजूंना गवत व झुडपे वाढलेली आहेत. त्यामुळे हे असेच चालणार असेल, तर सौंदर्यीकरण तरी कशाला करता अशी विचारणा लोक करत आहेत. या टप्प्याच्या सुरवातीच्या पदपथावर फळवाले, झाडांच्या रोपांची विक्री करणारे व इतरांनी बस्तान मांडलेले आहे व मडगावची ती परंपराच आहे असे म्हटले जाते. ∙∙∙
येत्या एप्रिलपासून नवीन शालेय वर्ष सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचे मुख्याध्यापक संघटनेने स्वागत केले आहे, तर शिक्षक संघटनेने त्याला विरोध दर्शवला आहे. मात्र, या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पालक, विद्यार्थीवर्गाला मात्र कोणीच विचारताना दिसत नाही. कदाचित तो संघटित नसावा हे त्यामागील कारण असावे. असे म्हणतात की, शिक्षक जो विरोध करतात त्यामागील कारणे वेगवेगळी आहेत. एरवी या वर्गाला वार्षिक परीक्षा आटोपल्या की दीड दोन महिने कोणतेच काम नसते व त्यामुळे बहुतेकांनी त्या काळातील आपले वेगवेगळे कार्यक्रम निश्चित केले होते. आता जर एप्रिल महिन्यात काही तासांसाठी शाळेत हजेरी लावावी लागली, तर त्यांच्या त्या कार्यक्रमात बिघाड येणार आहे. प्रत्यक्षात हे सगळे केवळ यंदाच होणार आहे. कारण पुढील वर्षापासून एकंदर कार्यक्रम अगोदरच निश्चित होणार आहे. मग एकंदर शिक्षणासाठी थोडी गैरसोय का सोसू नये असे प्रश्नही आता केले जात आहेत. नवे शिक्षण धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवर तयार केले गेले आहे व गोव्यात असलेल्या केंद्रीय शिक्षण संस्थांत ते यापूर्वीच लागू असेल, तर मग त्याला विरोध का? त्यातही मुद्याची बाब म्हणजे विरोध करणाऱ्या अनेक शिक्षकांची मुले गोव्यातील केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांत शिकत आहेत. आता बोला..! ∙∙∙
कोणताही बदल स्वीकारण्यास मोठे धाडस लागते. मात्र, काही लोकपरंपरेच्या जोखडातून बाहेर पडून नवीन बदल स्वीकारण्यास घाबरतात. गोव्यात सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरवात केली आहे. आता एनईपीप्रमाणे शालेय वर्षात बदल करणे गरजेचे आहे. सरकारने पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून शैक्षणिक वर्षाला एप्रिलपासून सुरवात करण्याचा निर्णय घोषित केला आणि याला सर्वप्रथम विरोध केला तो शिक्षकांनी, काही शाळाचालकांनी व काही मुख्याध्यापकांनी. खरे म्हणजे या निर्णयामुळे शिक्षक म्हणा, शाळाचालक म्हणा किंवा मुख्याध्यापक, त्यांना या निर्णयामुळे कोणतेच नुकसान होणार नाही, तर फायदाच आहे. या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी विरोध केला असता, तर समजू शकले असते मात्र, अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षक संघटनेच्या नावाने या निर्णयाचा विरोध करणे म्हणजे अतीच झाले नाही का?∙∙∙
अफवा या अफवाच असतात. मात्र, त्या आगीप्रमाणे तीव्र गतीने पसरतात. यंदाच्या केंद्रीय बजेट सत्रात सरकारी नोकरदारांची निवृत्ती वयोमर्यादा साठ वर्षांवरून पासष्ट वर्षे करण्याबाबत घोषणा होणार अशी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही पोस्ट वाचून सरकारी नोकरदार खूष झाले आहेत, तर जे शिक्षित बेरोजगार आहेत ते मात्र या तथाकथित निर्णयाच्या विरोधात सोशल मीडियावर मत व्यक्त करीत आहेत. आता त्या तथाकथित निर्णयाचे सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न मात्र कोणीच करीत नाहीत. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.